बजेट चुहावट र कर छलीमा संसदीय छानबिन गर्न राप्रपाको माग

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेटको सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारी साधनको कर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाए। उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्याएर दोषीलाई चोख्याउने काम गरिएको बताए।

‘देशको प्रधानमन्त्रीले सीमाना मिचिएको विषयमा दिएको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। संसदीय अभ्यासमा प्रमाण र तथ्यको जाँच गर्न संसदीय छानबिन समिति आवश्यक हुन्छ। हामी त्यही माग गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

सांसद शाहीले सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गरे। सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर नेपालले भारतको सीमाना मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति जनाए।

संसदमा साना दलहरूलाई संख्याका आधारमा अपमान गरिएको भन्दै उनले सत्ता पक्षको आलोचना गरे। संसदीय व्यवस्थामा एक जना सांसदको महत्त्व पनि उत्तिकै हुने भन्दै संसद संख्याले नभई विधि र नीतिले चल्नुपर्नेमा जोड दिए। विगतका सरकार र वर्तमान सरकारको तुलना गर्दै शाहीले शासन गर्ने अनुहार फेरिए पनि शैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएको उल्लेख गरे।