रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित जग्गा हकहस्तान्तरण रोक्न पत्राचार

काठमाडौँ। सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी, बकसपत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयन प्रक्रियालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन हुन नदिन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै प्रतिवेदनमा समेटिएका जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, विवरण प्रमाणीकरण गर्ने तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। रोक्का प्रक्रिया लागू भएपछि प्रतिवेदनमा समावेश सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण, कारोबार तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया सीमित हुनेछन्।

रावल आयोगले विभिन्न जिल्लामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथि भएको अतिक्रमण, अनधिकृत उपयोग तथा स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदन लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा सरकारले हाल त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो कदमलाई सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यथार्थ अवस्था पहिचान, संरक्षण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।