मन्त्री मेहता एकपछि अर्को विवादमा, औषधिको मूल्य निर्धारणमा मुछिएकी खड्गीलाई डीजीको जिम्मा

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले विवादास्पद छविका कर्मचारीलाई औषधि ब्यवस्था बिभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएपछि संशय उत्पन्न भएको छ ।

दसौं तहकी कनिष्ट शिवानी खड्गीलाई निमित्त दिइएको चैत २७ गतेको पत्र बैशाख २ गते दिइएको थियो । बरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाएर बिभागबाट छानबिनका लागि तानिएका तत्कालीन डीजी नारायणप्रसाद ढकालकै प्रियपात्र खड्गीलाई जिम्मेवारी दिइएको टिकाटिप्पणी मन्त्रालयमा भइरहेको छ । औषधिको मूल्य निर्धारणमा भएको अनियमिततामा खड्गी पनि ढकालजत्तिकै जिम्मेवार रहेको आरोप छ ।

आफ्नो छानबिन प्रभावित पार्नका लागि प्रमाणहरु लोप गर्न सहयोग गर्नेगरी ढकालकै डिजाइनमा शिवानीलाई निमित्त डीजीको जिम्मेवारी दिइएको हो । महानिर्देशक पदमा ढकाल कार्यरत रहँदा खड्गी औषधि मूल्यांकन तथा उद्योग दर्ता महाशाखाको प्रमुख थिइन् । ढकालले औषधिको मूल्य निर्धारणका क्रममा कम्पनीहरुसँग ठूलो कमिसन खाएको आरोप सांसद राजीव खत्रीले लगाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा छानबिनका लागि मन्त्रालय तानिएको थियो । औषधिको मूल्य निर्धारणमा करोडौंको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औषधिको मूल्य निर्धारणमा अनियमितता भएको औंल्याएको छ । ढकाल र शिवानी खड्गीसमेतको मिलेमतोमा औषधिको मूल्य निर्धारण भएको र कार्यान्वयन भएको थियो । औषधिको मूल्य निर्धारणमा ढकाल र खड्गीको सेटिङमा कार्यान्वयन भएको हुँदा निष्पक्ष छानबिन भए औषधि मूल्यांकनमा रहेकी शिवानी पनि कारबाहीको भागी हुने बिभाग स्रोत बताउँछ । तर मन्त्री मेहता र सचिव डा विकास देवकोटाको निगाहा र ढकालको सेटिङमा शिवानीलाई महानिर्देशक बनाएर छानबिनका नाममा उन्मुक्ति दिने प्रपन्च भइरहेको खुलासा नेपालफेसले गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्कै समिति बनाएर छानबिन गर्न बाध्य भएको छ ।

नेपालफेसले सेटिङमा छानबिन समिति बनाएको उजागर गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपमा स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले नयाँ समिति बनाउन बाध्य भएकी छन् ।
ढकालले १ सय ९० वटा किसिमका बिदेशी औषधिहरुको ३४ प्रतिशतसम्म मूल्यबृद्धि गरेका थिए । यसरी मूल्यबृद्धि गरिएका बिदेशी औषधि सम्बन्धित देशले तोकेको भन्दा अत्यधिक बढी रहेको खुलेको छ ।

प्रक्रियाबिपरीत महानिर्देशकको हैसियतमा ढकालले क्षेत्राधिकार नाघेर औषधिको अत्यधिक मूल्य निर्धारण गरेको बिषय संसदमै उठेपछि अहिले एकपछि उनी र शिवानी मिलेर गरेका कर्तुत उदांगिरहेको छ ।

औषधि ब्यवस्था बिभागसहितका निकायमा फार्मेसी समूह १० औं तहमा सन्तोष केसी, शिवानी खड्गी, उषा तण्डुकार, निनु श्रेष्ठ, सरस्वती डंगोल, सचिता जोशी, किरणसुन्दर बज्राचार्य लगायतका कर्मचारी कार्यरत छन् । ११ औं तहमा नारायण ढकाल र भरत भट्टराई कार्यरत छन् । यीमध्ये भट्टराई राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा कार्यरत छन् ।

खड्गीको चर्चा हुनुअघि निमित्त महानिर्देशकको रुपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको टीमको हवाला दिंदै मन्त्री मेहताले संगीता साहलाई जिम्मा दिने चर्चा पनि चलाएकी थिइन् ।
साह प्रधानमन्त्री वालेन्द्रकै थरकी भएकाले उनैलाई बनाउनुपर्ने दबाब आफूमाथि परेको बताउने मन्त्रीले निर्णय गर्दा भने छानबिनमा तानिएका ढकालबाट प्रभावित भएर शिवानीलाई जिम्मा दिएकी छन् । उनी ढकालबाट प्रभावित भएर शिवानीलाई जिम्मा दिन पुगेको आरोप खेप्न पुगेकी छन् ।

अहिले ढकाल र खड्गी दिनहुँजस्तो औषधिको मूल्य निर्धारणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण कसरी पार लगाउने भन्ने छलफलमा प्रायः तल्लीन रहेको स्रोत बताउँछ । छानबिनका लागि मन्त्रालय तानिएका ढकाल अहिले मातहतका एक एक कर्मचारीलाई बाहिरै बोलाएर कागजपत्र मिलाउनतिर लागिरहेका छन् ।

बिभाग स्रोतका अनुसार छानबिन सकिएपछि आफू निर्दोष हुने र पुनः बिभागमा महानिर्देशककै रुपम फर्किने कुरामा उनी ढुक्कजस्तै भएर लागेका छन् । जसका कारण मातहतका कर्मचारीहरु बोलाउनेबित्तिकै ढकालकोमा पुग्ने गरेका छन् । ढकाललाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर छानबिन गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर गराएर छानबिनमा भइरहेका प्रगतिका बिषयमा बुझ्न सहज बनाइदिएको छ । ढकाल सरकारमा जो आए पनि प्रभावित पार्दै पदमा टिकिरहेका थिए ।

विदेशी औषधि सूचीकरणमा उनले केही बर्षअघि ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा नै दायर गर्ने चर्चा भए पनि हुन सकेको छैन । गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादित औषधि फिर्ता (रिकल) गर्नुपर्नेमा उनले आर्थिक लाभ लिएर सामान्य सूचना प्रकाशित गरी झारा टार्ने तर जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने औषधि फिर्ता भए नभएको अनुगमन समेत नगर्ने गरेको आरोप लाग्दैआएको छ ।

ढकालले कागजमा मात्र फिर्ता गरेको देखाएर उद्योगहरुसँग करोडौं घुस लिएको उजुरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुगे पनि कारबाही हुन सकेको थिएन । हरेक स्वास्थ्य मन्त्रीलाई खुसी पारेपछि उनको यो भ्रष्टाचारमा पनि जनगुनासा दबाइँदैआएको थियो । उनका भ्रष्टाचार दबाउनेमा वर्तमान सचिव डा। विकास देवकोटा पनि एक थिए । तर भ्रष्टाचारबिरुद्ध सून्य सहनशीलताका साथ अगाडि बढेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने औषधि उद्योगलाई संरक्षण गर्ने ढकालमाथि कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो समय गएको माघ २१ गते बिभागले बनेपा जनगालस्थित क्यूरेक्स फर्मास्युटिकल्स प्रालिबाट उत्पादित Calbone Tablet (Each Chewable tablet contains Calcium Carbonate from an Organic Source (oyster shell) equivalent to Elemental Calcium USP 500mg and Vitamin D3 IP 250 1U) औषधि फिर्ता गर्नका लागि सूचना निकालेको थियो । तर उक्त औषधि पसलले उक्त औषधि फिर्ता गरे नगरेको अनुगमन बिभागले नगर्दा खुलेआम अहिले पनि बिक्री भइरहेको छ । क्यूरेक्स फर्माबाट उत्पादित उल्लेखित औषधिको उत्पादन, बिक्रीवितरण रोक्का तथा बजारवाट फिर्ता गर्ने सूचना निकालेर बिभागले झारा टार्ने काम गरेको थियो ।

तोकिएको गुणस्तरबमोजिम नभएको पाइएकोले उक्त औषधिको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक्का राख्नुका साथै बजारमा उपलब्ध ब्याच नम्बर टीसीएल २०३ देखि ३४१ सम्मका औषधिहरुसमेत तुरुन्त फिर्ता गरी सोको विवरण विभागमा पेश गर्न उद्योगलाई माघ २० गते निर्णय गरी माघ २१ गते पत्रिकामा सानो सूचना प्रकाशित गरी झारा टार्ने काम गरेको थियो । १ ब्याचमा १० लाख औषधि उत्पादन हुन्छ ।

क्यूरेक्स फर्माले उक्त औषधि १३८ ब्याच उत्पादन गरेको बिभागको सूचनामा स्पष्ट देखिन्छ । १३८ ब्याचको प्रतिब्याच १० लाखका दरले हिसाब गर्दा १३ करोड ८० लाख वटा औषधि उत्पादन गरी क्यूरेक्स फर्माले बजारमा पठाएको देखिन्छ । तर ती औषधि क्यूरेक्सले कति फिर्ता गर्यो बिभागले अनुगमन नै नगरी बिक्रीबितरण गर्न छुट दिएको थियो । क्यूरेक्सको मात्र होइन, हरेक औषधि उद्योगका औषधि फिर्ता गर्ने सूचना बाहेक अनुगमन बिभागले नगर्दा मानव स्वास्थ्यमा घातक औषधि बजारमा खुलेआम बिक्री गरी अपराधलाई प्रश्रय दिने काम बिभागले गर्दैआएको छ ।

६ बर्षअघि २०७५ माघमा पनि क्यूरेक्स फर्मास्यूटिकल्सले उत्पादन गरेको जुका तथा छालामा हुने संक्रमणबिरुद्धको पोभिन नामक पोभिडोन आयोडिन सोलुसनका सातवटा व्याच नै गुणस्तर परीक्षणमा असफल भएपछि फिर्ता गर्ने निर्णय बिभागले गरेको थियो ।