जनता समाजवादी पार्टी फुटाएर सरकार टिकाउने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली !

काठमाडौं । सर्वोेच्च अदालतको आदेशपछि अब संसदमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा गरी चार पार्टी भएका छन् । यसअघि ३ वटा पार्टी रहेकोमा अदालतले एमाले र माओवादीको एकता भंग गरिदिएपछि ४ वटा भएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाले माओवादी केन्द्र अलग भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिइसकेको छैन ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ । एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १२१ सिट रहेकोमा सानु शिवाको निधन भएकाले १२० मात्र सांसद छन् । सरकारलाई बहुमत पुर्याउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेलाई सरकार बनाउनका लागि १८ सांसदको कमी छ । १८ सांसदमा राजेन्द्र लिङ्देन, प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलको समर्थन लिंदा १५ जना आवश्यक पर्छ ।

१५ जना सांसद जुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी वा नेपाली कांग्रेससँग समर्थन लिनुपर्नेछ । कांग्रेस अब १२० सिट प्रतिनिधिसभामा भएको एमालेसँग सरकार बनाउने पक्षमा नआउन सक्छ । जसपा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट छ । जसपा फुटाउन अध्यादेश ल्याएकाले ओलीसँग जसपा खुसी छैन । त्यसकारण माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिंदा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपाको पूर्व राजपालाई अलग गराउने रणनीति पनि अख्तियार गरेका छन् । रेशम चौधरी (निलम्बित) बाहेक १६ सांसद भएको तत्कालीन राजपालाई सरकारमा ल्याउनेगरी उनले अलग गराउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । राजपाबाहेक समाजवादी पार्टीका इस्तियाक राई, रेणु यादवहरु पनि उपेन्द्र यादवसँग रुष्ट भएकाले ओलीसँग आउन चाहिरहेका छन् । इस्तियाक राई त भित्रभित्रै पार्टी विभाजन गरी ओली सरकारमा जाने खेलमा लागि पनि सकेका छन् ।

ओलीले सिंगो जसपालाई नै सरकारमा ल्याएर सरकार टिकाउने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । ओलीप्रति अति नै नकारात्मक रहेका उपेन्द्र यादवलाई गौर काण्ड ब्यूँताउने भन्दै तर्साउने काम पनि सरकारी तहबाट भइसकेको छ । शुक्रबार रिपोर्टस क्लवमा भएको कार्यक्रममा मनोज यादव लगायतका घाइतेले गौरकाण्डमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उठाएका थिए ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरको राईसमिलमा घटेको ‘गौर हत्या काण्ड’ ब्यूँताउने भन्दै तर्साउने क्रम १३ बर्षदेखि नै हुँदैआएको छ । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको वर्ष दिन नपुग्दै भएको रौतहटको गौर हत्या काण्डमा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका थिए ।

उनीहरुको निर्मम हत्या भएको थियो । उक्त घट्ना हुँदा २०६३ सालको अन्तरिम संविधान जलाएर मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा भएको थियो । फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तालाई भाला, छुरा, लाठी र गोली प्रहार गरी निर्मम हत्या गरेको तत्कालिन माओवादीले दाबी गरेको थियो ।