अबको प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा कि उपेन्द्र यादव ?

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि अबको राजनीति कता अघि बढ्छ भन्ने सबैको जिज्ञासा छ ।  झन्डै दुईतिहाई १ सय ७३ सीट जितेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभामा बिघटन गरे । जुन बिघटनलाई अदालतले बदर गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना संविधान अनुसार हुनैपर्ने थियो, भयो । न्यायालयले संविधानमा टेकेर न्याय निरुपण गर्ने हो, प्रधानमन्त्री ओलीको बिघटनलाई सदर गर्ने प्रावधान संविधानमा छँदै थिएन, अदालतले गरेन ।

अदालतले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश दिइसकेको छ । अदालतको आदेश अनुसार सरकारले संसद बोलाउनैपर्छ । संसद बोलाइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने छ । त्यसअघि नै उनले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटन अदालतले बदर गरिसकेपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिंदा सरकार बन्ने बाटो सहज हुन्छ ।

नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्नेछन् । नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले यसअघि नैश देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । अब ओलीले पनि गर्नेछन् । किनकि देउवा–ओलीबीच संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा पनि भागबण्डा भइसकेको छ । देउवाले ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गर्दैआएका थिए ।

अध्यादेश ल्याएर गरिएको संवैधानिक नियुक्तिमा देउवाले ल्याप्चे ठोकेकै हुन् । १३ वटा पदमा भागबण्डा गरेकै हुन् । त्यही भएर ओली–देउवा मिलन नहोला भन्न सकिन्न । ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई जोगाउने सर्तमा देउवालाई एक्लौटी सरकारको प्रधानमन्त्री दिन पनि सक्नेछन् । ओलीले संसद बिघटन गरेकाले उनीसँग नमिल्न देउवामाथि दबाब पर्न सक्छ । त्यसो भएमा प्रचण्ड–माधव समूह, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको सहकार्य हुनसक्छ ।

राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री देउवा र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा उपसभामुख जसपालाई दिनेगरी पावर सेयरिङ हुने संभावना पनि छ । तर नेकपा विभाजन कानुनी रुपमा नभएकाले अन्योलता कायमै छ । नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन हुन पनि ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या हिजोका दिनसम्मको अंकगणितमा पुगे पनि आज त्यो कायम रहन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । केन्द्रीय समितिमा त उनी भारी अल्पमतमा छन् । यस्तो अवस्थामा दल विभाजन गर्न ओलीसँग संख्या पुग्दैन । देउवाले हिजोसम्म ओलीलाई साथ दिए पनि आज परिस्थिति बदलिएको छ ।

पार्टीभित्र पनि ओलीसँग नमिल्न उनीमाथि दबाब छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ब्यवस्था अनुसार नेकपा विभाजन नभएमा ओलीपक्षीय सांसदहरु प्रचण्ड–माधवतिर लागेमा १ सय भन्दा बढी एकतिर भएमा जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने अवस्था पनि आउन सक्छ । जनता समाजवादीको ३४, राजेन्द्र लिङ्देन, मसाल समेत ३६ हुन्छ । नेकपाका १०२ सांसद प्रचण्ड–माधव तिर खुलेमा कांग्रेसविना पनि सरकार बन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनेछन् । जसपाको हातमा सत्ताको साँचो भएको भन्दै उसैले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नसक्छ ।

त्यसैले उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । तर नेकपा प्रचण्ड–माधव समुहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संयुक्त रुपमा सरकार बनाउने कुरा बताइसकेका छन् । माधव नेपालको आसय कांग्रेस र जसपासँग मिलेर अगाडि जाने देखिएको छ । त्यसो भएमा ओली समूह बाहेक अरुको सरकार बन्नेछ । तर ओलीले ८० सांसद कायमै राखेमा प्रचण्ड–माधव समूह र कांग्रेसको गठबन्धन नगरी सरकार गठन हुन सम्भव छैन ।