स्थानीय पूर्वाधार विभागको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयले पाएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा बजेट परेको होः उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू ‘आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड २०८०’ को दायरा भित्र रहेर बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयले पाएको कारण ग्रामीण विकासका आयोजनाको लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे।

ग्रामीण क्षेत्रका आयोजनामा समेत टुक्रे आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले मन्त्रालयको नाम ग्रामीण उत्थान तथा शहरी विकास मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएका थिए। उपप्रधानमन्त्री सिंहका अनुसार उक्त विभागअन्तर्गत ग्रामीण सडक लगायतका कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै कार्यान्वयन हुँदै आएको हुँदा त्यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुनु स्वाभाविक रहेको स्पष्ट पारे।

उनले साना सिँचाइजस्ता शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा अलग विषयमा बजेट विनियोजन गरिएको प्रसंगमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्ता कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै संचालनमा रही अझै पूर्ण नभएको अवस्थामा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा आएका कारण बजेट विनियोजन गरिएको बताए।