५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा असार १८ गते आदेश आउने

काठमाडौं । संबैधानिक निकायका नियुक्तिका बारेमा आज आउने भनिएको आदेश अन्ततस् आउन सकेन्। न्यायधीश बिचमा सल्लाह बाँकी रहेको भन्दै असार १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ मध्ये रिक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् ।

परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए ।

संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए ।

अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । पटक–पटक सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।

रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल गत माघ २१ मा सकिसकेको छ । बाँकी २० पदाधिकारीको पनि कार्यकाल अन्तिम चरणमा रहेको छ ।