ओलीले भर गरेका सुवास नेम्वाङका ब्याख्या र अनुमान सबै गलत सावित हुँदैआएका छन् 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसँग जोडेर पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङका बारेमा विभिन्न संचारमाध्यमदेखि सामाजिक संजालमा चर्चा हुने गरेको छ । संविधान जारी भएपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने अधिकार नभएको भनी बोलेको भिडियोसमेत भाइरल बन्यो । तर, तिनै सुवास नेम्वाङ संविधान जारी भएपछि बोलेको कुरा चटक्कै बिर्सेर अहिले बैशाखमा चुनाव हुन्छ भनिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै ९५ बर्षीय बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसमेत सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न पुगेका छन् । तर सुवास नेम्वाङ भने आफ्नै अभिब्यक्तिविपरीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सनकका भरमा गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनको बचाउमा लागेका छन् । र, चुनावको रटानमा छन् ।

सुवास नेम्वाङको विगत हेर्दा चाहिं उहॉका व्याख्या र अनुमानहरू पूर्णतः गलत सावित भएको र त्यसबाट पार्टी(तत्कालीन एमाले) लाई क्षति भएका दृष्टान्त एक होइन अनेक पाइन्छन् ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालका अनुसार नेम्वाङका कारण पार्टीलाई भएका क्षतिका केही उदाहरण यस्ता छन्ः

१. ०५२ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सल्लाह दिने र अदालतबाट पक्षमा निर्णय आउँछ भन्ने व्यक्ति सुवास नेम्वाङ नै हुनुहुन्थ्यो । ०५२ भदौ १२ गते फैसला सुन्न एक ठाउँमा बसिरहेका नेताहरूले लवज सुन्दा ‘पक्षमा फैसला हुन्न कि क्या हो ?’ भन्दा ‘होइन, विश्वनाथ उपाध्यायको बानी नै सुरूमा नकारात्मक चर्चा गरेर अन्तिममा सकारात्मक फैसला गर्नेछ’ भनेको नेताहरूले बिर्सेका छैनन् ।

२. ०७३ मा तत्कालीन माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर केपी ओलीको सरकार अल्पमतमा परिसक्दा पनि सुवास नेम्वाङले ‘संविधानमा नयॉ सरकार बन्ने धारा नै छैन, ओलीले सरकार छाड्नुपर्दैन’ भनिरहनुभएको थियो । राजनीतिक हैसियत गुमिसक्दा पनि जति उकासे पनि सरकार बच्न सक्ने कुरा थिएन र बचेन । बरु, यसबाट क्षति मात्रै भयो ।

यीबाहेक सुवास नेम्वाङ, अग्निप्रसाद खरेल र हरिकृष्ण कार्कीको सिन्डिकेटका कारण साविक एमालेनिकट कानुन ब्यवसायीहरुमै बिग्रह र फुट पैदा भए । नेपाल बार एशोसिएसनमा हरिकृष्ण कार्कीपछि लगातार हारको प्रमुख कारण यो सिन्डिकेट नै थियो । यी र यस्ता धेरै कारण छन्, यो सिन्डिकेटकै कारण साविक एमाले र नेकपाले क्षति बेहोरेका । यही सिन्डिकेटले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका महान्यायाधीवक्ता लक्ष्मीबहादुर खड्का निरालालाई न्यायपरिषद सदस्य बनायो । एक वामपन्थी कानुन ब्यवसायीले पाउने अवसर पनि यही सिन्डिकेटका कारण गुम्न पुग्यो ।