शिक्षा, सम्पत्ति, समाजवाद र सार्वजनिक संस्थानबारे यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रमुख प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै शिक्षा, सम्पत्ति, समाजवाद र सार्वजनिक संस्थानबारे सरकारको स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भइसकेको र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म विश्वविद्यालय तहसम्म पनि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको बताए।

सम्पत्ति आर्जनबारे धारणा राख्दै उनले नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन, भोग, बिक्री वितरण र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गरे। साथै, उनले विदेशमा सम्पत्ति राख्न कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी गराउँदै, विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउने ऐन, २०२१ अनुसार कसैले विदेशी बैंक खाता खोल्न, विदेशमा घर-जग्गा किन्न वा लगानी गर्न नपाउने प्रावधान स्पष्ट पारे।

भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मागबारे प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्ड दिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिसकेको र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक सुरक्षाका प्रभावकारी कार्यक्रममार्फत समाजवादको मार्गमा अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताए। उनले जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान, मजदुर र पिछडिएको वर्गलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे।

सार्वजनिक संस्थानबारे कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अतीतमा निजीकरण गरिएको भए पनि सरकारको उद्देश्य निजीकरणको नाममा संस्थान बेच्ने नभई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यवस्थापन सुधार गर्नु रहेको बताए। रुग्ण संस्थानहरूको पुनरुत्थान र सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।