गरिब निमुखालाई ऐन, किया मोटर्सका मालिक सुहृद घिमिरेलाई चैन

काठमाडौं । नेपालबाट कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेश जाँदा सामान्यतया नेपाल प्रहरीको चालचलन शाखाबाट रिपोर्टका आधारमा भिसा प्राप्त गर्दछ ।

सामान्यतया अभद्र ब्यवहार मुद्दामा नाम परेका नागरिकले पनि चालचलनको रिपोर्ट पाउने गरेका छैनन् । कुनै पनि मुद्दामा नाम नपरेका ब्यक्तिले मात्र चालचलन रिपोर्ट पाउने गरेका छन् । गरिब र निमुखाको हकमा नेपाल प्रहरी कठोर हुनु स्वभाविक नै हो । अदालतले पनि आजसम्म गरिबको पक्षमा आदेश गर्ने गरेको पाइँदैन ।

ललिता निवासको जग्गा अपचलनमा संलग्न ब्यक्तिहरुउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सरकारी सहीछाप कीर्ते मुद्दा दर्ता भएको छ ।

काठमाडौं जिल्लाको मुद्दामा अन्य प्रतिवादीका साथै किया मोटर्सका आधिकारिक विक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे र रेखा घिमिरेलाई फरार प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता भएको छ । फरार प्रतिवादीले चालचलनको रिपोर्ट नपाउनु स्वभाविक नै हो । सुहृद र रेखाले चालचलन रिपोर्ट नपाएपछि अदालत सेटिङतर्फ लागे । रेखा घिमिरेलाई केपी ओलीले २०७७ मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य बनाएका छन् ।

अनौठो फैसला

सुहृद घिमिरेले उच्च अदालत पाटनमा नेपाल प्रहरी, सीआईबी समेतलाई बिपक्षी बनाई रिट ५ भदौ, २०८१ मा गते दर्ता गरे । १ महिनाभित्रै १३ असोज, २०८१ मा रिट जारी गराइयो । उच्च अदालत पाटनमा सेटिङमा  विवादित  न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुली र टंकप्रसाद गुरुङको बेन्चमा फरार अभियुक्तलाई चोख्याउने गरी चालचलन रिपोर्ट दिने गरी रिट जारी भयो ।

सुहृद घिमिरेको रिटमा आफूमाथि सरकारी सहीछाप कीर्ते र संगठित अपराध मुद्दा दर्ता भएको, आफू फरार रहेको स्वीकार गरेका छन् । सीआईबीले संगठित अपराध जस्तो गम्भीर कसूर लागेका ब्यक्तिलाई चालचलन रिपोर्ट दिन नमिल्ने जिकिर लिएको अवस्थामा पनि न्यायभन्दा १ हात अगाडि गई न्यायाधीश पराजुलीले सुहृद घिमिरेलाई चोख्याउनेगरी आदेश गरेका छन् ।

दूधको साक्षी बिरालो

न्यायपरिषदको आचरण बिरुद्ध वार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले वक्तब्य जारी गर्दा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । गोपाल ठीक वा बेठीक अन्तिम निर्णयबाट ठहर हुने नै छ । सूर्य पराजुलीलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र जिल्ला हुँदै उच्चमा राख्ने न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुको नीति नियम सन्देहास्पद देखिन्छ ।