तिहारको मुखैमा कृत्रिम फूलमा बन्देज लगाएपछि साना व्यापारी मर्कामा

काठमाडौँ। हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको दसैँ पछिको सबैभन्दा ठूलो पर्व तिहार नजिकिएपछि सरकारले कृत्रिम फूलमा वन्देज लगाएपछि साना व्यापारी पीडित भएका छन्। दुईतीन दशक अगाडिदेखि चलिआएको यस्ता फूलको बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि साना व्यापारीहरुले हारगुहार गर्न थालेका हुन्।

आफ्नो चलअचल सम्पत्ति बैंकमा धितो राखी बैंकलाई चरम ब्याज तथा शूल्क तिरी लिएको ऋणबाट आयात गरेको यस्ता सामानहरु बिक्री वितरण गर्न सरकारले रोक लगाएपछि त्यसबाट बैकको ऋण र त्यसको ब्याज कसरी भुक्तान गर्ने हो? भनेर उनीहरु प्रश्न गर्न थालेका छन्।

तिहारलगायतका बेलामा त्यसको बिकल्प नभएको सम्बन्धित ब्यवसायीहरुको दुखेसो छ। अतः राज्यस्तरबाट आम ब्यवसायीप्रति समान ब्यवहार होस् भनी यस व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै व्यवसायीको तर्फबाट सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गरेका छन्।

‘फूल आफैंमा एउटा सुन्दर शब्द हो र यसको सजावटबाट हुने आर्कषणबारेमा जानकार नभएको भने सायद कोही नहोला,’ एक जना साना व्यापारी पुजन ट्रेड्सका प्रोपाइटर प्रकाश खड्काले भने,’वर्तमान समयमा त यसको प्रयोग विश्वभरका अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, होटल, रेष्टुरेन्टलगायत ठूलाठूला सहर बजारहरु यस्ता फूलहरुबाट सजावट गरी आकर्षित गर्न होडबाजी नै भएको छ। यो कुरा जो कोहीले जहाँपाई त्यही यस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ।’

प्लाष्टिकबाट नभई कपडा तथा अन्य पदार्थबाट मित्र राष्ट्र चीनमा उत्पादन हुने यस्ता फूलहरु विश्वका सबै देशहरुमा निर्वाध रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको र पटकपटक सफा गर्दै लामो समयसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने यस्ता कृत्रिम फूलहरु प्राकृतिक फूल भन्दा सयौ गुणा सस्तो पर्ने अर्का साना व्यापारी केदार श्रेष्ठले बताए। यस्ता कृत्रिम फूलहरु नेपालको होटल,रेष्टुरेन्ट,पार्टी प्यालेस तथा निजी घरमासमेत यस्ता फूलहरुले सजावट गरेको सर्वबिदित भएको उनको भनाई छ।

नेपालमा पनि देशभर हजारौं ब्यवसायीहरुले यस्ता फूलहरु ब्यवसाय गरी आफ्नै देशमा रोजगारको श्रृजना गरेको बताइन्छ। देशको नीति नियमभित्र रही आयत गर्न ब्यावसायीहरुले राज्यको नीति अनुसार राजश्व र ब्यवसायीहरुले राज्यलाई कर तिरेकै अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु दुखःद् भएको अर्का व्यापारी धिरन शाहले बताए।

राज्यलाई कही कतैबाट पनि अहित नहुने र विश्वको कुनै पनि देशमा प्रतिबन्ध नभएको यस्ता फूलहरुलाई नेपालमा भने अपव्याख्या गरी यस्ता वस्तुहरुमा राज्यले किन र कसका लागि प्रतिबन्ध भएको भनि उनको प्रश्न छ। नेपाल सरकारसँग सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले अनुसन्धान गरी यसको यर्थात रुप जनतासमक्ष ल्याउन जरुरी भएको उनको माग छ ।