राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा वामदेवको ब्याक गियर

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ खान खुट्टा उचालेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संसद यात्राामा बे्रेक त लागेकोक छैन तर ब्याक गियर भने लागेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्छ भन्ने सबैको अनुमान थियो । यद्यपि शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बिषयलाई एजेन्डामै राखेनन् । यसले नेकपामा भित्रभित्रै हलचल पैदा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिलाई गौतमको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय नगरेपछि अनेक अड्कलबाजी र अनुमान गर्न थालिएको छ ।

खासगरी गौतमका बिषयमा नैतिक र संवैधानिक प्रश्न शितलनिवासमा उठेको छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानविद् र कानुनविद्सँग परामर्श थालेकी छन् । स्रोतका अनुसार निर्वाचनमा पराजीत ब्यक्ति त्यही संसदको कार्यकालमा राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभामा मनोनीत हुन सक्छ कि सक्तैन, संविधान मौन छ । यस्तै सवाल उठेकाले शितलनिवास अनौपचारिक परामर्शमा जुटेको छ ।

निर्वाचनमा पराजीत ब्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले विज्ञ, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका ब्यक्तिको कोटीमा राखेर मनोनयन गर्दा संविधानको मर्म र भावनामाथि चोट पुग्नेतर्फ पनि शितलनिवास सचेत भएर हेरिरहेको बताइन्छ । पराजीतलाई मनोनयन गर्दा त्यसको सन्देश कस्तो जाला ? प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबीच यसबारे अनौपचारिक कुरा भएको स्रोत बताउँछ । त्यसैले गर्दा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदले गौतमको सिफारिस गर्ने निर्णय नगरेको मात्र होइन, एजेन्डा पनि नराखिएकाले छलफलको बिषय पनि बनेन । तर बालुवाटारबाट गौतमको नागरिकता मागिएकाले उनी सिफारिस हुने कुरामा ढुक्क छन् ।  २०७६ फागुन १४ मा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सांसद बनाउने नेकपा सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । 

यसअघि निर्वाचनमा पराजीत भएका नेकपाका  प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका थिए । श्रेष्ठ स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएका थिए । गौतमलाई राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातीप्राप्त ब्यक्तिको कोटामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्न लागिएको छ ।