तथ्यांक बिभागमा सचिवको दरबन्दी कायम गर्ने तयारी, अर्थमा पुग्यो फाइल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले संसदकै सामु रोष्ट्रममा उभिएर यो आर्थिक बर्षमा सरकारलाई ब्ययभार पर्ने कुनै पनि गतिबिधि नगर्ने भन्दै बजेट कटौतीको प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन् । तर उनैको मन्त्रालयले सरकारलाई ब्ययभार पर्ने बिशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी थप गर्नका लागि सहमति दिन लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तथ्यांक विभागमा विशिष्ट श्रेणी सचिव)को दरबन्दी थपका लागि प्रस्ताव गर्दै अर्थमन्त्रालयको राय माग गरेको छ । यही हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट अर्थमा पुगेको उक्त प्रस्तावमा अर्थले सकारात्मक राय दिने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै योजना बमोजिम उक्त दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो । तथ्यांक विभागमा हाल तथ्यांक समूहका प्रथम श्रेणी(सहसचिव) महानिर्देशक हुने प्रावधान छ । तथ्यांकै समूहबाट हालसम्म महानिर्देशक हुँदैआएका छन् । जसलाई अब विशिष्ट श्रेणी प्रशासन समूहबाट संचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

एउटा सचिवको दरबन्दी थप गर्दा राज्यलाई मासिक रुपमा लाखौं ब्ययभार पर्न जान्छ । हालबिशिष्ट श्रेणीमा निजामती सहित विभिन्न समूहमा गरी ७३ पद छन् । मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्र्रोतका अनुसार विकास बजेट कटौती गर्ने प्रधानमन्त्रीले कुनै एक सहसचिवको स्वार्थका खातिर राज्यलाई अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढाउने काम गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीको यो योजना यदि साकार भयो भने संघीय सरकार मातहतका केन्द्रीय विभागहरु सबैमा विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्व ल्याउनुपर्छ भन्ने अर्को बहस सुरु हुनेछ । जसले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई बिरुप बनाउने र खर्च बढाउने बाहेक कुनै उपलब्धी हुने देखिंदैन । अर्थमन्त्रालयले घुमाउरो पाराले विद्यमान दरबन्दीभित्रै मिलाउने गरी उक्त विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी थप गर्नेगरी राय दिने तयारी गरेको एक अधिकारीले बताए ।

बजेट महाशाखाको प्रमुखमा धनीराम शर्मा आएपछि अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक राय दिनका लागि निर्देशन दिइसकेका छन् । आश्चर्यको बिषय त यो छ कि विगत ६ महिनाअघि तथ्यांक विभागमा बिशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी कायम गर्नका लागि ठूलै कसरत भएको थियो । गृहमन्त्रालयको कसूरजन्य सम्पत्ति ब्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक प्रेम भट्टराईले तथ्यांक बिभागमा सचिवको दरबन्दी कायम गर्न ठूलै कसरत गर्दैआएका थिए ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलाई तथ्यांकको कामु सचिवमा पठाई आफू काठमाडौंको सीडीओ बन्ने ध्याउन्नमा थिए । तर उनको योजना पूरा हुन सकेन । यो बिषय बिस्तारै सेलाउँदै गएको थियो । अहिले फेरि तथ्यांकमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी कायम गर्ने खेल सुरु भएको छ । अर्को आश्चर्यको बिषय के छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तथ्यांक विभागलाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट झिकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ल्याएका थिए । त्यसको चर्को बिरोधपछि छापिएका नेमप्लेट र लेटरहेड प्रयोगमा नआउँदै तथ्यांक विभाग पुनः राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतमै पुगेको थियो । जनगणनाको कार्यक्रमबाहेक अरु बेला प्रायः चर्चामा नरहने तथ्यांक विभाग पछिल्लो समय कसको मातहत राख्ने र नेतृत्व सहसचिवले गर्ने कि सचिवले गर्ने भन्ने अन्योलमै रुमिल्लएको छ ।