साउदीअरबका श्रमसहचारीबाट ब्यवसायीहरु आजितः अनलाइनका लागि प्रतिकामदार ३५ हजार घुस मागेको आरोप

काठमाडौं । सरकारले श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकका गुनासा सम्बोधन गर्न र देशलाई पनि हित हुने काम गर्नका लागि श्रम सहचारी र काउन्सेलर नियुक्ति गर्दैआएको छ । तर श्रह सहचारीले श्रमिक र देशको हित होइन, म्यानपावरलाई दुःख दिएर बढीभन्दा बढी घुस लिन मात्र केन्द्रित हुने गरेका छन् । साउदी अरबका श्रमसहचारी देवेन्द्र कार्कीले कामदार र देशको हित भन्दा पनि म्यानपावरलाई फाइल अड्काउने र अनलाइन अनुमति रोकेर घुस मोलतोल मिलेपछि मात्र दिने गरेको गुनासो छ ।

साउदीअरब नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य मुलुक हो । साउदीअरबका रोजगारदाताबाट नेपालका म्यानपावरले निकै मेहनतका साथ कामदारको माग ल्याउने गरेका छन् । रोजगारदाताबाट कामदारको माग ल्याएपछि साउदी अरबको श्रम सहचारीबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर त्यो अनुमतिको कागजमा छाप लगाउने र अनलाइन भने रोकेर श्रमसहचारी कार्कीले घुसको मोलमोलाई गर्ने गरेका छन् । अनलाइन अनुमति नदिएसम्म श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु हुँदैन । प्रतिकामदार १ हजार साउदी रियाल ( नेपाली करिब ३५ हजार रुपैयाँ) घुस नदिएसम्म अनलाइन अनुमति महिनौंसम्म रोकेर राखिदिने गरेको गुनासो म्यानपावर ब्यवसायीको छ ।

२०७९ जेठमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान)ले श्रम सहचारी नियुक्त गरेका कार्कीले प्रतिकामदार १ हजारदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म घुस दिएपछि मात्रै अनलाइन अनुमति दिने गरेको आरोप ब्यवसायीको छ । उनको दररेट अनुसार घुस नदिए महिनौंसम्म अनलाइन अनुमति रोकेर राख्दा रोजगारदाताले म्यानपावरसँग सम्झौता नै रद्द गर्ने गरेका छन् । जसका कारण धेरै प्रयास र लगानी गरेर ल्याएको कामदारको कोटा नै गुमाउनुपर्ने गुनासो ब्यवसायीले गरेका छन् ।

म्यानपावर ब्यवसायीहरु श्रह सहचारी कार्कीबाट पीडित भए पनि खुलेर बोल्न सक्दैनन् । भोलि दुःख दिने र ब्यवसायबाटै हात धुनुपर्ने भयका कारण पनि कार्कीको अत्याचार र घुसकाण्ड सार्वजनिक गर्न ब्यवसायीले सकेका छैनन् । साउदीअरबमा निर्माणको काम गर्ने कम्पनीले कामदार माग गर्दा १ महिनासम्म कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिंदा रोजगारदाताले अर्को देशबाट कामदार माग्न सक्छ, श्रम सहचारी कार्कीका कारण नेपालका म्यानपावरहरुप्रति साउदीका रोजगारदाताको विश्वास नै गुम्दै जान थालेकोमा ब्यवसायीहरु चिन्तित छन् । यसअघिका श्रम सहचारी जीवनकुमार राईले ब्यवसायीलाई अहिलेजस्तो दुःख नदिएको एक ब्यवसायीले बताए–‘कार्कीले ब्यवसायीलाई हतोत्साही पार्ने काम गरेका छन् । सरकार फ्री भिसा फ्री टिकट भन्छ, श्रम सहचारीले अनलाइन अनुमति दिन नै प्रतिकामदार १ हजार रियाल ((३५ हजार रुपैयाँ) घुस माग्छन्, कसरी फ्री भिसामा पठाउन सकिन्छ ?’

को हुन् कार्की ?  

२०७६ मा बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयको प्रमुखका रुपमा काम गरेका उपसचिव कार्की त्यतिबेला पनि घुसकाण्डमा बदनाम थिए । उनी प्रमुख भएपछि बैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा कामदारको पूर्वस्वीकृतिदेखि अन्तिम स्वीकृतिसम्म प्रतिकामदार १० देखि २० हजार घुस नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेको समाचार अहिले पनि गुगल अर्काइभमा पाउन सकिन्छ । कमा, फुलस्टप समेत बांगो भए पनि उनले घुस नदिएसम्म काम नै नगरी ब्यवसायीको काम नगरी सास्ती दिएका थिए ।

प्रतिकामदार २० हजार रुपैयाँसम्म घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता त्यतिबेला कार्कीको समयमा कार्यालयमा थियो । कार्कीले त्यो समयमा काठमाडौं कार्यालयमा नायबसुब्बा योगेन्द्रविक्रम शाह, टेकबहादुर थापा, राजकुमार पोखरेल, कम्प्युटर अप्रेटर विपुल पराजुलीको सेटिङमा घुस असुली गर्ने गरेका थिए । बैदेशिक रोजगार कार्यालयमा घुस असुलीमा अनुभव हासिल गरेका कार्की श्रम सहचारी भएपछि विदेशी मुद्रामा असुल्नका लागि किसान श्रेष्ठलाई ठूलै रकम बुझाएर नियुक्ति भएको चर्चा श्रम मन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।