न्यायालय शुद्धिकरणमा न्यायपरिषदको सक्रियता, थप दुई न्यायाधीश बर्खास्त

काठमाडौं । न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउन र निष्पक्षतापूर्वक न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि न्यायपरिषद गम्भीर रुपमा लागेको संकेत पछिल्ला दिनमा देखिन थालेको छ । न्यायपरिषद्ले कार्यक्षमताको अभाव देखिएका न्यायाधीशहरूको छानबिन गरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको पाइएपछि न्यायाधीशरुहलाई धमाधम पदमुक्तिको सिफारिस गरेपछि न्यायालय शुद्धिकरणको आशा आम जनसमुदायमा जागृत हुन थालेको हो ।

न्यायपरिषद् बैठकले थप दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । न्यायसम्पादनमा त्रुटि भेटिएपछि न्यायाधीशहरु राकेशकुमार निधि र अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको जानकारी न्यायपरिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले दिएका छन् ।

निधि उच्च अदालत महेन्द्रनगरको न्यायाधीशमा कार्यरत छन् भने शर्मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कार्यरत थिए । न्यायपरिषदको सिफारिसलाई कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सदर गरेपछि उनीहरु बर्खास्त हुनेछन् । न्याय परिषदमा परेको उजुरीका आधारमा उच्च अदालतका न्यायाधीश निधिको तीन वर्ष र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शर्माको डेढ वर्षदेखि छानबिन भइरहेको थियो ।

यसअघि न्यायपरिषदले तीन न्यायाधीशलाई बर्खास्तीको सिफारिस गरेको थियो । अर्का एक न्यायाधीशलाई सचेत गराएको थियो ।

गएको असार ३१ मा न्यायपरिषदले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । असार २५ गते बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

राणाले बिगारेको न्यायालय सुधार गर्दै कार्की

न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्याउने र न्यायलाई खरिदबिक्रीको बस्तु बनाउने, अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी गराउने चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाभियोग दर्ता भई उनी निलम्बनमा छन् । राणाले भाइ प्रभुशमशेर राणामार्फत् देशभरका अदालतमा सेटिङ गर्दै न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्याएका थिए भने न्याय आम नागरिक र पैसा नहुनेहरुको पहुँचबाट टाढा थियो । न्यायालयमा बिचौलियाको यस्तो बिगबिगी बढ्यो कि उच्च अदालत, जिल्ला अदालतमा समेत चोलेन्द्रशमशेरका भाइले सेन्टर कलेक्सन गरी मुद्दा फैसला हुन थाले ।

श्रीमतीको हत्या गरी टुक्रा टुक्रा पारेर पोका पारी जंगलमा लगेर आगो लगाउने रन्जन कोइरालालाई निर्दोष करार गरी छाड्ने, सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीबिरुद्धको मुद्दा होस् कि सुधीर बस्नेतले सहकारीमार्फत् निक्षेपकर्ताको १६ अर्ब ठगी गरेको मुद्दामा होस् चोलेन्द्रशमशेरले न्यायालयकै गरिमालाई धुलिसात पारी दोषीलाई उन्मुक्ति दिएका थिए । चोलेन्द्रले आकृति रायमाझी, भरत चौलागाई, विनिता खड्काहरु जस्ता बिचौलियाहरुको जमात नै परिचालन गरी न्यायालयलाई खरिदको बस्तु बनाए ।

दलालहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरी न्यायालयलाई अझै कयौं बर्ष विकृत तुल्याएका छन् । अदालत नै नदेखेका र अरु नै पेशा, ब्यवसाय गर्दैआएका रेणु साह, राजु सिलवाल र मुद्दा सेटिङमा लिप्तहरुलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो । पछिल्लो पटक अरबौं ठगीमा पक्राउ परेका सिभिल सहकारी र हाउजिङका संचालक इच्छाराज तामाङलाई थुनामुक्त गराउनका लागि अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग गरेको ५ करोड घुसको अडियो प्रकरणमा पनि चोलेन्द्र नै मुछिएका छन् ।

चोलेन्द्रशमशेरले ध्वस्त पारेको न्यायालयको साख बचाउन उनले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरुमाथि पनि छानबिन हुनु जरुरी छ । चोलेन्द्रको पालामा नियुक्त भएका ९५ प्रतिशत न्यायाधीश न्यायसम्पादन गर्न योग्य छैनन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । न्यायपरिषदले त्यतिबेला राणाको पालामा नियुक्त भएका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बारेमा पनि छानबिन गरी अयोग्यहरुलाई बर्खास्त गर्नैपर्छ । अदालत नै नदेखेका, ट्राभल्स संचालन गरिरहेका र एलएलएमको परीक्षा खेतालालाई दिन लगाएर पक्राउ परी उत्तरपुस्तिका जफत भएकाहरुलाई पनि चोलेन्द्रशमशेरले न्यायाधीश नियुक्ति गरेको बिषयमा छानबिन हुनुपर्छ ।