काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको तीन बर्षे कार्यकालमा न्यायालय अन्यायालयमा परिणत भएको छ । राणाको जस्तो पैसाका आधारम खुलेआम न्याय किनबेच यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । प्रधानन्यायाधीश राणा घुस लिएर बाबुआमाको निधन भइसकेपछि छोराछोरीले पाउने हक समेत खोस्नेगरी एउटा मुद्दामा निस्सा दिएका छन्् । कार्यपालिकासँग भागबण्डा गरेको बिषय सत्तासँग भागबन्डा गरेपछि उनको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु बेन्च बहिस्कारमा छन् । नेपाल बार एशोसिएन आन्दोलनमा छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले एउटा अंश मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकेको डेढ वर्षपछि मात्र फैसला गरेका थिए । उनका ज्वाई विनय रावलले उक्त मुद्दामा चासो राखेका थिए । छोरीको हक नै खोस्ने आदेश त आउँदैन भन्ने सामान्य कानुन बुझेकाहरु समेतलाई थाहा छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणा घुस मोलतोल गरी छोरीको हक नै खोस्न समेत तयार भए । काठमाडौं न्यूरोडका शोभा चिपालु मास्के र उनकी बहिनी सरिता चिपालु राजभण्डारीले मातापिताको निधन भइसकेपछि काकाका छोरा गोविन्द चिपालुबिरुद्ध २०६४ मा दायर गरेको अंशसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको डेढ बर्षपछि मात्र फैसला गरेका थिए । सामान्यतया निर्णय सुनाउन बढीमा १ महिनाको समय लिन सकिने सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले डेढ बर्षपछि मात्र निर्णय सुनाएका थिए ।
आफ्ना काकाका छोरा गोविन्द चिपालुविरूद्ध चिपालु् दिदीबहिनीले आफ्नो बाबुआमाको हकदार आफूहरुमात्र भएकाले अंशका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए । काठमाडौंको २५ करोड ३४ लाख रूपैयाँ मूल्य पर्ने चिपालु दिदीबहिनीको उक्त जग्गाको मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदनले हराइदिए । जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशले गोविन्द चिपालुको माग बमोजिम शोभा र सरिताको अंश हक नै नहुने फैसला गरेका थिए । जिल्ला र उच्चको आदेश बिरुद्ध शोभा र सरिताले २०६८ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले बिचौलियाको कुरा सुनेर लामो समयसम्म अड्काइरहे ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा परेको र हेर्दाहेर्दैमा राखेको उक्त मुद्दा भाइ प्रभुशमशेर राणाको सेटिङ भएकाले २०७५ पुस १७ मा चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश हुनासाथ खोसियो । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दा रद्द गरी पुनः मोलतोल सुरु गरियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले २०७६ असार १० गते बहस सुनिसकेर १४ दिनपछि निर्णय सुनाउने भने । तर १४ दिन कहिल्यै आएन । भाइ प्रभुशमशेरले मोलतोल गरि नै रहे । २०७७ पुसमा डेढ बर्षपछि निर्णय सुनाइयो । चोलेन्द्रको कार्यकालमा न्यायालय कसरी सेटिङ भयो भन्ने दृष्टान्त हो चिपालु दिदीबहिनीले आफ््ना बाबुआमाका हकदार भएर पनि अंश पाउनका लागि पाएको सास्ती ।
कृष्णबहादुर र नारायणबहादुर चिपालु दाजुभाइ सगोलमा थिए । रामबहादुर चिपालुका छोरा कृष्णबहादुरका एकमात्र छोरा गोविन्द चिपालु हुन् भने नारायणबहादुरका शोभा र सरिता गरी दुई जना छोरीमात्र थिए । नारायणको २०३९ र उनकी श्रीमतीको २०५९ मा मृत्यु भइसकेपछि उनका हकवाला दुई छोरी शोभा र सरिताले उनको सम्पत्ति पाउनुपर्ने जन्मसिद्ध अधिकार नै हो । मृत्युअघि कृष्ण र नारायणको अंशबण्डा भएको थिएन । त्यसैले आफ्ना बाबुआमाको हकको जग्गा आफूहरूले पाउनुपर्ने शोभा र सरिताको दाबी थियो । तर प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभुले ती दुई छोरीको हक खोस्नका लागि उनका काकाका छोरा गोविन्दसँग निर्णय सुनाउने मिति तोकेको डेढ बर्षसम्म घुसको मोलमोलाई गरिरहे । गोविन्दले भने २०२७ सालमै आफ्ना बुवा कृष्णबहादुर र काका नारायणबहादुर छुट्टभिन्न भएको दाबी गरे पनि त्यसको प्रमाण कुनै पेश गर्न सकेका थिएनन् ।
शोभा र सरिता विवाहित छोरी भएकाले अंश नपाउने दाबी गोविन्दले गरेका थिए । अपुतालीका लागि आमाको मृत्यु भएको तीन महिनाभित्र मुद्दा दिनुपर्नेमा तीन वर्षपछि हदम्याद गुजारेर मुद्दा हालेको उनले जिकिर गरेका थिए ।
चिपालु दिदीबहिनीको यो मुद्दा दर्ता भएर २०६९ साउन ३१ देखि पेसीमा चढेको थियो । फैसला हुँदासम्म ३१ जना न्यायाधीशको इजलासमा परेको थियो ।
२०७५ पुसमा राणाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनासाथ हेर्दाहेर्र्दैबाट हटाएको यो मुद्दा २०७६ जेठमा न्यायाधीश सपना मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको थियो । उनीहरूले हेर्न नमिल्ने भनियो । त्यसै वर्ष असार ९ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाइ थाल्यो । त्यो दिन बहस नसकिएपछि भोलिपल्टलाई हेर्दाहेर्दैमा राख्यो ।
दुई दिनको बहस सुनेपछि १० दिनभित्र दुवै पक्षका वकिलको बहस नोट झिकाउने र असार २४ गते निर्णय सुनाउने पेसी तोक्न आदेश दिइयो । अदालतको आदेशअनुसार असार २४ गते निर्णय सुनाउने पेसी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तोकेको डेढ वर्षपछि २०७७ पुस ७ गते तल्ला अदालतहरूको फैसला उल्ट्याएर शोभा र सरितालाई जिताइदियो । एकातिर गोविन्द चिपालुले अग्रिम घुस प्रभुशमशेरलाई नदिएको र अर्कोतिर शोभा र सरिताको बिपक्षमा जाँदा छोरीको अंशहक नै खोस्ने प्रतिगामी आदेशको बिरोध हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीश यस्तो फैसला गर्न बाध्य भएका थिए ।
पहिला प्रभुशमशेरसँग घुसमा कुरा नमिलेपछि शोभा र सरिताको पक्षमा फैसला भयो । तर गोविन्द चिपालुले पुनः प्रभुसँग सेटिङ गरी पुनरावलोनको निवेदन दिएका छन् । निवेदन पर्नासाथ भाइ प्रभुको सेटिङमा प्रधानन्यायाधीश राणाले निस्सा दिएका छन् । गोविन्द चिपालुले साउन ५ गते दिएको पुनरावलोकनको पहिलो पेसी २०७८ असोज १४ गते र त्यसपछि कात्तिक ४ गते तोकिएको थियो । पुनः २०७८ मंसिर २ लाई तोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभुसमशेरले छोरीको पक्षमा भइसकेको फैसला समेत करोडौं करोड घुस लिएर बदर गरी गोविन्द चिपालुको पक्षमा आदेश गराउनेगरी सेटिङ गरिसकेका छन् ।
न्यूरोडको महंगो जग्गा भएकाले प्रधानन्यायाधीशका दाजुभाइ यो मुद्दामा छोरीको हक नै खोस्न तयार भएका छन् । चोलेन्द्रशमशेरका दाजुभाइलाई ऐन कानुन, न्यायका सिद्धान्त मूल्य मान्यताको कुनै सरोकार छैन, घुस भनेजति दिएपछि ऐन कानुनलाई मनलागी ब्याख्या गर्न उनीहरु तयार हुन्छन् । जे जस्ता अन्यायपूर्ण फैसला पनि गर्न पछि पर्दैछनन् भन्ने दृष्टान्त शोभा र सरिता चिपालु नै हुन् । बाबुआमाको निधनपछि हकवाला छोरीमात्र भएको अवस्थामा शोभा र सरिताको हक कानुनतः खोस्नै सकिंदैन, तर चोलेन्द्रशमशेर नेतृत्वको अदालतले घुस पाएपछि उनीहरुको हक खोस्न समेत सेटिङ गरिसकेको छ ।
