काठमाडौं । न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको भ्रष्टाचारका कारण अदालतप्रति जनविश्वास नै गुमेको छ । न्यायालयप्रति हेर्ने जनताको दृष्टिकोण नै गलत भएको छ । चोलेन्द्रशमशेर राणा जस्ता भ्रष्ट आचरण भएकालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नै बनाएका कारण आज न्यायालयको गरिमा र प्रतिष्ठा सबै धुलिसात भएको छ ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि यो चिन्ताको बिषय हो । न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका प्रधानन्यायाधीशले भाइभतिजा, ज्वाई सम्धीलाई बिचौलिया राखी न्यायलाई लिलामको बस्तु बनाई जसले बढी घुस कबोल गर्छ उसैको पक्षमा आदेश दिने क्रम राणाको कार्यकालमा भइरहेको छ ।
राणाबाहेक सबै न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गर्दा र नेपाल बार एशोसिएसनले उनको राजीनामा माग्दा पनि नैतिकता तिलान्जली दिएर गुण्डागर्दी शैलीमा मान्छेहरू ल्याएर राणाले सर्वोच्च अगाडि तमासा देखाइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशका भा प्रभुशमशेर राणा, उनका छोरा प्रज्वल्लसमशेरहरुले मुद्दा सेटिङ गरेको करोडौं रकम ढुकटीबाट झिक्दै मोटरसाइकल ल्याएर हुलदंगा गर्ने गरेका छन् । नागरिक अगुवा संस्था बार एशोसिएसनका पदाधिकारीमाथि नै आक्रमण गर्न लगाउने काम प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेका राणाले गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर मर्यादाहीन कार्य गरी पदमा टिकेका चोलेन्द्रशमशेरलेशश मंगलबार चुल्ठे मुन्द्रे उतारेर कानुन ब्यवसायीमाथि नै आक्रमण गर्न लगाएका थिए । सर्वोच्च अदालतमै यस्ता चुल्ठेमुन्द्रे ल्याएर तमासा देखाएका राणा नैतिक पतन भएका मानिस हुन्, उनी प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वथा योग्य होइनन् भन्ने पुष्टि गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा नै क्यासिनो नियमावली लागू हुन नदिई राजस्व नै नतिरी संचालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएर करोडौं घुस खाएका राणाले पद सम्हालेपछि अदालतमा न्यायका लागि करोड होइन करोडौं घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यतामा झगडिया छन् । जसले करोड खर्च गर्नसक्छ, ऊ जतिसुकै अन्यायी भए पनि चोलेन्द्रले उसलाई न्याय दिने गरेका छन् । श्रीमतीको जघन्य हत्या गरी लास टुक्रा टुक्रा पारी मकवानपुरको जंगलमा फाल्ने रन्जन कोइराला, ज्वाई दीपक हेमकरको परिवारका ५ जनाको बर्बर हत्या गर्ने ससुरा किशोरीलाल सोनी (भारतीय नागरिक)लार्ई करोडौं करोड घुस लिएर उन्मुक्ति दिने पनि चोलेन्द्र राणा नै हुन् ।
रन्जन कोइरालाको मुद्दाको बिचौलिया आकृति रायमाझी र किशोरीलाल सोनीका बिचौलिया गजेन्द्र हमाल भएको खुलिसकेको छ । रन्जन कोइरालालाई छोड्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको चित्त पर्नअघि आकृतिमार्फत् २० करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति आफन्तको नाममा आइसकेको चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका मुद्दामा पनि हस्तक्षेप गर्दै ‘सेन्टर कलेक्सन’ गरी न्यायाधीशलाई दबाब दिने गरेका कैयौं घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
अख्तियारको स्टीङ अप्रेसन रोक्ने आदेशमा पनि घुस
न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेको ब्यक्ति गलत हुँदा राज्यका अरु अवयबहरुले पनि काम गर्नसक्दैनन्, भ्रष्टाचारको ग्राफ ह्वात्तै बढ्छ भन्ने तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने सर्वोच्च अदालतको २०७८ बैशाख ८ को आदेशलाई लिन सकिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैँ घुस दिएर गर्ने गरेको ‘स्टिङ अपरेसन’ संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले रोक लगाएपछि घुस लेनदेनमा बृद्धि भएको छ । सेवाग्राहीले घुस दिएर स्टीङ अप्रेसन गराउने अवस्था छैन, घुस दिएको रकम फिर्ता हुन निकै बर्ष नै लाग्ने भएकाले पनि अख्तियारले नै दिने गरेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशक चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभुले अख्तियारले स्टीङ अप्रेसनमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका कर्मचारी र प्रहरीसँग मिलेमतो गरी सर्वोच्चबाट उक्त फैसला गराएको तथ्य खुलेको छ ।
घुस लिंदालिंदै स्टीङ अप्रेसनमा परेका ४ सय ४० वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भई निलम्बनमा परेका कर्मचारी र प्रहरीसँग प्रभुशमशेर राणाले सेटिङ गरेपछि मात्र दाजु चोलेन्द्रशमशेरले अख्तियारले घुसको रकम दिन नपाउने आदेश दिएका थिए । स्टीङ अप्रेसनमा परेकाहरुसँग प्रभुले प्रतिब्यक्ति ३ लाखका दरले घुस संकलन गरी उक्त आदेश गरिएको खुलेको छ । अख्तियारको स्टीङ अप्रेसन रोक्न मुद्दा खेपिरहेकासँग प्रतिब्यक्ति घुस लिइएको थियो ।
प्रभुशमशेरले १० महिनासम्म मोलतोल गरी रकम संकलन गरेपछि मात्र अख्तियारको स्टीङ अप्रेसन रोक्ने आदेश दिइएको थियो । पैसा संकलन गर्न दुई महिना लागेको थियो । प्रभुले पैसा संकलन भइसकेको जनाउ दिएपत्रि मात्र दाजुले फैसला गरेका थिए । स्टीङ अप्रेसनमा परी सर्वोच्चको आदेशबाट उन्मुक्ति पाएका सडक विभाग अन्तर्गतका एक इन्जीनीयरले नै मुद्दा परेकाहरुसँग रकम संकलन गरिएको स्वीकार गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि स्टीङ अप्रेसन नै हुन छाडेको छ । अख्तियारबाटै घुस दिने रकम लान पाउने ब्यवस्था हुन्जेल स्टीङ अप्रेसन हुँदैआएको थियो । तर सेवाग्राहीले नै घुस रकम दिएर स्टीङ अप्रेसन गराउन गाह्रो भएको र दिएको रकम लामो समयसम्म फिर्ता नहुने भएकाले पनि अख्तियारको गतिबिधि सुस्त हुन पुगेको छ । स्टीङ अप्रेसन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय हो, भारतमा पनि सीबीआईले स्टीङ अप्रेसन गर्दछ । तर नेपालमा सर्वोच्च अदालतले नै स्टीङ अप्रेसनमा रोक लगाएर सुशासनमै बाधा खडा गरेको छ ।
‘स्टिङ अपरेसन’ आयोगले गर्न नपाउने भएपछि आयोगमा दायर भएका ४ सय ४० मुद्दा खारेज भएका छन् । सर्वोच्चतको आदेशसँगै बदर भएका मुद्दामध्ये अधिकांश २०७० सालपछि मुद्दाहरु रहेका छन् । तत्कालीन आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले स्टिङ अपरेशनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको थियो । लोकमानका पालामा स्टीङ अप्रेसनमा केही ज्याादति पनि भएका थिए होलान् तर त्यसो भन्दैमा स्टीङ अप्रेसनमै रोक लगाएर अदालतले सुशासनमा बाधा खडा गरेको छ ।
त्यसो त सर्वोच्च अदालतमै आर्थिक सरोकारका मुद्दा, सरकारी जग्गाका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभुशमशेर राणा, ज्वाई बिनय रावल, छोरा सच्चेन्द्रशमशेर राणाहरु पक्ष विपक्ष दुवैतिर सेटिङका लागि मोलमोलाईमा पुग्ने गरेका अडियो भिडियो खिचिएको थाहा पाएपछि चोलेन्द्रशमशेरले स्टीङ अप्रेसनमा रोक लगाएको अख्तियारकै अधिकारीबीच चर्चा हुने गरेको छ ।
२०७० देखि क्यासिनो संचालन अन्तरिम आदेशका भरमा गर्न दिने आदेश, अनधिकृत ट्रेडमार्क दर्ताका बिरुद्ध दायर मुद्दा, सहकारी ठगीका मुद्दामा पनि प्रभुशमशेर राणासहितको यो बिचौलिया समूहले सेटिङ गर्ने गरेको छ । सरकारी जग्गा गैरकानुनी दर्ताका बिरुद्ध परेका मुद्दामा त प्रभु शमशेरको समूहको चासो बढी हुने गरेको छ । बैंकले नियम कानुन पुर्याएर लिलाम गरेका जग्गामा पनि ऋणीलाई उचालेर रिट हाल्न लाउने, मुद्दाबाट टुंगिसकेको छ भने पुनरवलोकन गरी निस्सा दिन लाउने धन्दा प्रभुशमशेरहरुबाट हुँदैआएका छन् । यसरी मोलमोलाई गर्ने क्रममा भाइभतिजाहरु पनि स्टीङमा पर्ने संभावना देखिएकाले पनि उनले रोक्न आदेश दिएको अनुमान गरिएको छ ।
