काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा परेका भ्रष्टाचारका उजुरीलाई विश्लेषण गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारको पारो बढेको पाइएको छ ।
अवधिमा अख्तियारमा परेका २२ हजार ६ सय ६५ उजुरीमध्ये १४ हजार ४ सय २५ वटा उजुरी मात्रै फछ्र्योट भएका छन् । जुन कुल उजुरीको ६४ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र हो । सो अवधिमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ४ सय ४३ जनाविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा परेको उजुरीलाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गतका निकाय, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित क्षेत्र, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह, ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा समेत उल्लेख्य रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो । अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा ती निकायमा अत्यधिक भ्रष्टचार भएको देखिएको हो ।
आयोगले सोमबार आफ्नो ३१आंै वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएलगत्तै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुशासन कायम गर्न आयोगका पदाधिकारी र सबै कर्मचारी उच्च मनोबल र नैतिकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस कार्यमा सबैको सहयोग आवश्यक रहने बताइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले स्वच्छ छविका साथ सार्वजनिक पदाधिकारीले कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक रहेको तथा सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो काम र कर्तव्य जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । आयोगको प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगलाई थप सुदृढ, उत्तरदायी, र जिम्मेवारपूर्ण ढंगले क्रियाशील बनाउन एवं संविधान र कानुनले तोकको जिम्मेवारी पूर्ण सक्षमताका साथ पूरा गर्न आयोग दृढ रहेको बताए ।
राईले संवैधानिक जिम्मेवारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कामप्रति आयोग प्रतिबद्ध रही सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिकताका साथ कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
आयोगले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ५ सय १० वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको र ८ हजार २ सय ६७ उजुरी तामेली गरिएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायण रिसालका अनुसार देशभरबाट स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरी बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)को विरुद्धमा ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.६१, भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
कुन क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार (उजुरीका आधारमा) प्रतिशत
स्थानीय तह : ३२.२७
शिक्षा क्षेत्र : १५.६१
भूमि प्रशासन : ९.०९
वन तथा वातावरण : ५.०१
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या : ३.९३
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात : ३.७६
गृह प्रशासन : ३.४७
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ : ३.०९
अर्थ मन्त्रालय र मातहत : २.०९
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र : ५.६१
गैरकानुनी सम्पति आर्जन : ३.३८
अन्य : १२.२५
आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदन’bout जानकारी दिँदै प्रवक्ता रिसालले शिक्षातर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएकाले संख्या बढेको जानकारी दिए । स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरी बढिरहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकहरूको नजिकको सरकारमा निगरानी बढेकाले संख्या वृद्धि भएको बताए ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०७७÷७८ मा १ सय १४ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएको छ । जसमध्ये घुससँग सम्बन्धित ७० वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी २० वटा, गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित १२ वटा तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत विविध विषयमा ३÷३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
ती मुद्दामा ४ सय ४३ जना प्रतिवादी बनेका छन् । आयोगले सोमबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, उसले ती प्रतिवादीसँग १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजारभन्दा बढी बिगो दाबी लिएको छ ।
‘मुद्दा दायर अलि कम भयो गत आर्थिक वर्षमा भन्ने कुरा आएको छ, मुद्दा दायरको विषयमा हामीले अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसक्दा कमी भएको हो । तामिलमा गएका उजुरी धेरै रहेका छन्, प्रारम्भिक तर्फ पनि र विस्तृततर्फ पनि भन्ने छ,’ प्रवक्ता रिसालले भने, ’ती उजुरीहरूमा हामीले अनुसन्धान गरेर त्यहाँ प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्दा कम भएको हो । आयोगको लक्ष्य बढाउने, घटाउनेभन्दा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा काम गर्ने हो । हामीले स्थलगत रूपमा अनुसन्धान बयान गर्न जान नसक्दा मुद्दा दर्तामा कमी आएको हो ।’
आयोगको अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यविधि २०७८ समेत लागू गरिएको छ । आयोगका अनुसार २०७७÷७८ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको ५८ वटा फैसलाको पुनरावेदन गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
