काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएको एक सातामै डा. आरपी बिच्छा विवादमा परेका छन् । विभागले विदेश जाने यात्रुका लागि ४ घन्टामै र्यापिड पीसीआरको रिपोर्ट दिनेगरी त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रयोगशाला राख्ने भएको छ । तर र्यापिड पीसीआर गर्ने प्रयोगशाला छनोटमा निश्चित अस्पताललाई मात्र मिल्नेगरी मापदण्ड राखेको छ । प्रयोगशाला गुणस्तरीय हुनुपर्ने मापदण्ड राखिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर विभागका महानिर्देशकस्तरीय निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मंगलबार निकालेको सूचनामा हालसम्म १ लाखभन्दा बढी कोभिडका बिरामीको पीसीआर परीक्षण गरेको ल्याब हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसन राखिएको छ ।
४ वटा मापदण्ड तोकिएकोमा तेस्रो नम्बर बुँदामा १ लाख भन्दा बढीको पीसीआर परीक्षण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी निश्चित अस्पताललाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा र्यापिड पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिनका लागि महानिर्देशक बिच्छाले उक्त प्रावधान राखेको आरोप छ ।
संयक्त अरब इमिरेट्स(यूएई) जाने यात्रुहरुको लागि प्रस्थान गर्नुभन्दा ४ घन्टा अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग समन्वय गरी विमानस्थलभित्र र्यापिड पीसीआर गर्नका लागि सोमबार निकालिएको सूचनामा १ दिनको म्याद दिएर साउन २७ मा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आवेदन दिने प्रयोगशालाले ४ वटा मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा तेस्रो बुँदामा १ लाख कोभिड बिरामीको पीसीआर परीक्षण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । जुन खरिद ऐन नियमको पनि बिपरीत रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारी बताउँछन् । महानिर्देशक बिच्छाले विमानस्थलमा पीसीआर परीक्षणका लागि अनुमति दिनका लागि निश्चित अस्पतालसँग सेटिङ गरी १ लाख कोभिडका बिरामीको परीक्षण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको आरोप छ ।
३ महिनापछि अवकाश हुन लागेका डा. बिच्छालाई स्वास्थ्य सामग्रीदेखि खोप खरिद लगायतको सेटिङ गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणाले ल्याएको समाचार नेपाल फेसले सार्वजनिक गरिसकेको छ । बाल स्वास्थ्य महाशाखा, परिवार स्वास्थ्य हुँदै कान्ति बाल अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुँदा जहाँ पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका डा. बिच्छालाई महानिर्देशक बनाइसकेपछि उनले गरेको यो पहिलो निर्णय पनि विवादमा परेको छ ।
डा. बिच्छाले घुसमा कुरा नमिलेकै कारण कान्ति बाल अस्पतालमा २ बर्षअघि नै राख्नुपर्ने अक्सिजन प्लान्ट समेत जडान हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले कान्ति बाल अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट राख्न २ बर्षअघि २ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । तर बिच्छाले २० प्रतिशत कमिसन मागेपछि आपूर्तिकर्ताले अक्सिजन प्लान्ट नै जडान गरेका छैनन् । ५ प्रतिशत मात्र मार्जिन राखेर टेण्डर बिट गरेकाले २० प्रतिशत घुस दिन नसक्ने आपूर्तिकर्ताको भनाइपछि डा. बिच्छाले प्लान्ट नै जडान गर्न नदिएकाले कोभिड महामारीमा बालबालिकाहरुको उपचारमा समेत समस्या पर्दैआएको छ ।