अस्पतालहरूले स्वास्थ्य वीमाको १७ अर्ब र डाइलासिसको १ अर्ब भुक्तानी पाएनन्

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएको छ । नाम फेरिएर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय कायम भए पनि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा कुनै परिवर्तनको अनुभूति आमनागरिकले गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रालय विगतमा भन्दा पनि भद्रगोल ढंगले संचालन भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको आमनिर्वाचनपछि दुई तिहाई बहुमतप्राप्त रास्वपा सरकार गठन भएको २ महिनासम्म पनि अस्पतालहरुको भीड ब्यवस्थापन हुनसकेको छैन । विगतमा जस्तो थियो, उपचारका लागि आउने बिरामीले उस्तै सास्ती भोग्नुपरेको छ । विगतकै जस्तो काठमाडौंका सरकारी अस्पतालमा अप्रेशनको पालो ९ महिनादेखि १२ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौंबाहिरका अस्पतालमा ७ महिनामा पालो आउँछ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले तल्लो तहका चिकित्सकहरुको काजफिर्ता गरेको नाटक गरेर भाइरल भइन् । तर वीर अस्पतालमा बाह्रौं तहको चिकित्सक पठाउन अहिलेसम्म सकेकी छैनन् । एकपटक डा गुणराज लोहनी (अतिरिक्त सचिव) लाई पठाउन खोज्दा वीर अस्पताaलका रैथाने डा. भूपेन्द्र बस्नेत र डा. लोचन कार्कीहरुको टिमले ट्रेड युनियन उचालेर हाजिर हुन दिएनन् । वीर अस्पतालमा अहिले पनि डा. भूपेन्द्र बस्नेत र डा. लोचन कार्कीहरु ट्रेड युनियन उचालेर समानान्तर सरकार चलाउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक डा. केशरबहादुर ढकाल काम गर्न नसकेर बिरामीको बहानामा बिदा बसेका छन् भने डा. अनुज भट्टचनलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले पद सम्हालेको २ महिना बितिसक्दा पनि मानवजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एन्टी रेबिज भ्याक्सिन(एआरभी) सुई खरिद गर्नसकेकी छैनन् । नेपालफेसले एआरभी अभावका बारेमा उनी मन्त्री हुनासाथ समाचार प्रकाशित गरेको थियो । तर सरकार गठन भएको अढाइ महिनासम्म पनि एआरभी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । आधारभूत अस्पतालका लागि चाहिने उपकरण पनि खरिद हुनसक्ने अवस्था छैन ।

सरकारले मिर्गौला डाइलासिस गराएबापत अस्पतालहरुलाई १ अर्ब रकम भुक्तानी दिएको छैन । निःशुल्क डाइलासिस गराउने ब्यवस्था छ । तर सरकारले अस्पतालहरुलाई डाइलासीसको १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण नै मानिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सरकारीदेखि निजी अस्पतालहरुलाई करिब १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । तर स्वास्थ्य मन्त्री मेहता डाइलासिसको रकम र वीमाको दाबी भुक्तानी दिलाउने कुरामा समेत असफल भएकी छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वीमा दाबी भुक्तानी गर्नै नसक्ने भन्दै पछिल्ला दिनमा बन्द गरेको छ ।

हालै पुल दरबन्दी राख्नेगरी केही दरबन्दी थपिए पनि हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नयाँ ब्यवस्था अनुसार नयाँ दरबन्दी संरचना मिलाउन आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य सेवा बिभागमा मात्र बाह्रौं तहको दरबन्दी छ । अरु तीन बिभागमा एघारौं तहको दरबन्दी छ । अब चार वटा बिभागमा बाह्रौं तहको दरबन्दी रहने गरी संरचना बनाउनुपर्छ । धेरै प्रशासनिक कार्यहरु गर्नुपर्ने छ तर वर्तमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षमता अत्यन्त कमजोर छ ।