मुख्यसचिव अर्यालले रोके डोल्मालाई करछुट दिने निर्णय

काठमाडौं । ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ लाई कानुनबिपरीत आयकर छुट दिने सरकारको निर्णय मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले रोकिदिएका छन् ।

कात्तिक १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका छोरा अभिषेकहरुले संचालन गरेको निदान अस्पताल लगायत एक दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मालाई करछुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नै डोल्मालाई करछुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । अघिल्लो सरकारले समेत डोल्मालाई करछुट दिने निर्णय गर्न सकेको थिएन । तर जेनजीको आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले करछुट दिने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएपछि मुख्यसचिव अर्यालले उक्त निर्णय प्रमाणित गरेका छैनन् ।

मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषका निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् । मुख्यसचिव अर्यालले प्रमाणित गरेनन् भने डोल्माको करछुट दिने निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन ।