कुलिङ पिरियड राख्न बिचौलियाको ग्रान्ड डिजाइन, संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने रणनीति

काठमाडौं । निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अवकाश पाउनासाथ, संवैधानिक निकाय, राजदूत र अन्य राजनीतिक नियुक्ति हुनबाट रोक्नका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने बिषय विवादमा परेको छ ।

२०८२ जेठ २ गतेको राज्यब्यवस्था समिति बैठकले कुलिङ पिरियड २ बर्ष राख्ने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारका बहालवाला सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवहरु सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षकोमा डेलिगेसन नै गएर बिरोध गरेका छन् ।

स्वार्थ समूहले कुलिङ पिरियडको बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी नेकपा एमालेलाई नै गुमराहमा पारिदिएका छन् । २०८२ जेठ २ को बैठमा २ बर्षको कुलिङ पिरियड राख्न गृहमन्त्री रमेश लेखक नै अग्रसर देखिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि कुलिङ पिरियड २ बर्ष राख्ने बिषयमा कुरा भइसकको भनेका थिए । सबैसँग कुरा भएकाले कुलिङ पिरियडमा अलमलिनु नहुुने गृहमन्त्री लेखकले भनेपछि सोही दिन निजामती सेवा ऐन राज्य ब्यवस्था समितिबाट पास भएको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकको कुरामा माओवादी केन्द्रका सांसद पनि सहमत भएपछि ऐनको मस्यौदा पास भयो । एमाले सांसदले भेउ नै पाएनन् । कुलिङ पिरियड राख्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर २ बर्ष कुलिङ पिरियड राख्नका लागि स्वार्थ समूहले निकै चलखेल गरेको खुलेको छ । कांग्रेसनिकट सचिवहरुले पनि कुलिङ पिरियड लामो राख्ने कुराको बिरोध सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष गरिसकेका छन् ।

स्वार्थ समूह निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड राखिसकेपछि असार १५ गतेभित्रै पारित गर्ने योजनामा छ । स्वार्थ समूह सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको रिटमा नियुक्ति खारेज हुने निश्चित भएको भन्दै कुलिङ पिरियड राखेर संसदबाट पास गराइहाल्न लागेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्ति खारेज गर्ने कुरामा बिचौलिया समूह ढुक्क जस्तै देखिन्छ । फैसला नआउँदै उनीहरु खारेज हुने भन्दै अख्तियार लगायत निकायमा आफू अनुुकूलका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने खेलमा छन् ।

सोमबारको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ– बिचौलिया दीपक भट्टको समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती, आयुक्तमा महेश्वर न्यौपाने र धिरजप्रताप सिंहहरुलाई नियुक्ति गराउनका लागि सहज गराउन कुलिङ पिरियड राख्न गृहमन्त्री रमेश लेखकमार्फत् खेल्न सफल भएको स्रोत बताउँछ । महान्यायाधीवक्ता भइसकेकाले खातीको योग्यता पुग्ने हिसाबकिताव गरेर भट्ट उनलाई नियुक्ति गराउन कुलिङ पिरियडमात्र होइन, अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक पदाधिकारीको रिटमा नियुक्ति खारेज हुनेसम्म भन्दै हिंडिरहेको स्रोत बताउँछ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भट्टले फिट गरेका वीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको कीर्ते नागरिकतामा मुद्दा चलाएको र धितोपत्र बोर्डका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि अख्तियारले गर्दा रोकिएको निष्कर्षका साथ भट्ट उनीहरुबिरुद्ध आक्रोशित छन् । भट्टको स्वार्थ समूहको अर्जुनदृष्टि अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्तिमा छ ।

अर्को समूह पनि वर्तमान संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गराएर पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र महेश्वर न्यौपानेलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने चलखेलमा लागेको छ । केही दिनअघि धुम्बाराहीस्थित रमादा होटलमा यो समूहको बैठक बसेको थियो । जसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, बैरागी र न्यौपानेहरु थिए ।

कुलिङ पिरियड राखेपछि तत्काल अदालतबाट आगामी जेठ २८ गते नियुक्ति खारेज हुँदा हालसालै अवकाश पाएका र अवकाशको मुखमा रहेकाहरुलाई एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकारले नियुक्ति गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ कल्याण श्रेष्ठले टीम तयार गरिसकेका छन् । नियुक्ति खारेज नभएको अवस्थामा पनि १९ महिनापछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी कार्यकाल पूरा गरी अवकाश हुनेछन् । त्यतिबेला समेत कुलिङ पिरियडका कारण अहिलेका सचिवदेखि म्ुख्यसचिवसम्मले अवसर नपाउने भएकाले २ बर्ष राख्न लगाउन स्वार्थ समूह सफल भएको चर्चा निजामती प्रशासन बृत्तमा छ ।

कुलिङ पिरियड राख्नु नहुने पक्षमा सक्रिय एक सचिवले भने–‘स्वार्थ समूहले २ बर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुको उद्देश्य र नियत स्पष्ट भएकाले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सबै भनिसकेका छौं । उहाँ पनि स्वार्थ समूहको यस्तो खेल थाहा पाएपछि गम्भीर हुनुभएको छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ राजावादीदेखि अनेक खालका अस्थिरताका कारण सरकारको बिकल्प खोजी हुने र विगतमा खिलराज रेग्मीजस्तै सरकार प्रमुख हुने मृगतृष्णा पाल्दैआएका छन् । रेग्मीजस्तो सरकार प्रमुख हुन नसके पनि उनी संवैधानिक निकायको नियुक्ति खारेज भएपछि मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष भए पनि हुने दाउमा रहेका छन् ।

अख्तियारमा विवादितहरुकै आँखा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानितक आयोगमा नियुक्ति हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ । तर हरेक सरकारले अख्तियारमा सधैं आफ्ना निकटस्थहरुलाई मात्र नियुक्ति गर्न खोज्दा संविधानको यो प्रावधानकै खिल्ली उडेको छ ।

२ बर्ष कुलिङ पिरियड राखेर अहिलेका सचिव र मुख्यसचिवलाई रोकी अख्तियार लागयतको नियुक्तिका लागि स्वार्थ समूहले अगाडि सारेका पात्र खम्बबहादुर खाती महान्यायाधीवक्ता हुँदा काण्डैकाण्डमा परेका थिए । एमालेका तत्कालीन सांसद महेश बस्नेतले २०७९ साउन २५ गते प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता खातीलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै भनेका थिए–खम्बबहादुर खातीले ललितपुरको इमाडोलस्थित १३ वर्षीय बालिकामाथि भएको मुद्दा दबाउने भूमिका खेल्नुभएको छ ।

बुढीगंगा गाउँपालिकामा आफ्नो दाइलाई जिताउन बुथ कब्जादेखि अनेक हर्कत गर्नुभएको छ । बालुवाटार प्रकरणमा सीआईबीले २०७८ पुसमा पेस गरेको फाइल अनुसन्धान पूरा नभएको भनेर फिर्ता पठाउने र हदम्याद गुजार्ने काममा लाग्नुभएको छ । बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई जोगाउन लाग्नुभएको छ । ज्यान मार्ने कसुरका काँग्रेस कार्यकर्तालाई जोगाउन लाग्नुभएको छ । योगेश्वर अमात्यको बारामा रहेको १२ बिघा जग्गालाई नक्कली पूर्जा बनाउने काममा उहाँ संलग्न हुनुभएको छ । कुमारी बैंकका कर्मचारी मिलेर संगठित ठगी कार्यमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारको सरकारवादी मुद्दा हेर्ने यस्ता अपराधीलाई सो पदमा कुनै हालतमा राख्नुहुँदैन ।’

बस्नेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खम्बबहादुर खातीलाई महान्यायाधिवक्ताबाट तत्काल निलम्बन गर्न माग गरेका थिए ।

पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपाने पनि निजामती प्रशासनमा विवादरहित भने होइनन् । एनसेलको ७२ अर्ब लाभकर छलीको सुरुवात नै महेश्वर न्यौपानेबाट भएको थियो । एनसेलको नेपाली लगानीकर्ता निरजगोविन्द श्रेष्ठको २० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा बिक्री गरेपछि नै एजियाटाले लाभकर छल्न सफल भएको थियो । उक्त सेयर खरिदबिक्री (एसपीए) तत्कालीन उद्योग बिभागका महानिर्देशक न्यौपानेले रोकेको भए ७२ अर्ब लाभकर नतिरेसम्म एजियटा एनसेल खरिद गर्न सक्दैनथ्यो ।

त्यसो त न्यौपानेले भान्जा सुजन पौडेललाई प्रयोग गरी गृहमन्त्रालयका कर्मचारीदेखि प्रहरीको सरुवा बढुवामा चलखेल गरेको आरोप लाग्यो । त्यसो त जुन मन्त्रालयमा हुँदा पनि भान्जा पौडेललाई अगाडि सारी उनले अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोप छ ।

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी पनि पदीय दुरुपयोग गरी लाभ लिनेमा अग्रपंक्तिमा पर्दछन् । बैरागी मुख्यसचिव हुँदा उनका छोरा अविनाश खनाल मुलुकका ठूला ठेक्कामा जोडिएका थिए । सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठेक्कामा अभिषेक श्रेष्ठ जोडिएका थिए । ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका विवादित ठेक्का खनाल र कल्याण श्रेष्ठका सुपुत्र अभिषेक श्रेष्ठका म्याक्स कम्पनीले लिएको राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्रको विगत ७ बर्षको विवरण हेर्दा पनि खुलासा हुनेछ । राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्रको प्रमुख सुनिल पौडेल(हाल भ्रष्टाचार आरोपमा जेल) हुँदा प्रायः सबै ठेक्का म्याक्सले नै पाएको थियो ।
विकल पौडेल र सुनिल पौडेलमार्फत सूचना प्रविधिदेखि टेलिकमका ठेक्कामा बैरागीपुत्र जोडिएका छन् ।

राजनीतिक नेता र उच्च प्रशासकदेखि न्यायालयका हर्ताकर्ताका पुत्रहरुलाई साथमा लिएर विकल र सुनिलले हरेक ठेक्कामा सेटिङ गर्दैआएका थिए । पौडेल बन्धुलाई अख्तियारले थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेपछि नेता र उच्चप्रशासकहरुका पुत्रहरुको सेटिङ भेद बिस्तारै खुलेको थियो । पिताहरुको पहुँच भएकाले अख्तियारसम्म मिलाउने भनेर पुत्रहरुको कम्पनीलाई नियम कानुन मिचेर ठेक्का दिंदा विकल र सुनिल अहिले जेलमा छन् ।