आन्दोलित शिक्षकहरूका मागका विषयमा तीन मन्त्री छलफलमा

काठमाडौं । शिक्षकहरूले उठान गरेका मागहरूका विषयमा शिक्षा, गृह र अर्थमन्त्रीबिच छलफलमा सुरु भएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल गर्नुपर्ने काम समेत अघि नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले थप सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा आफ्ना मागहरू अहिलेसम्म किन सम्बोधन हुन नसकेको हो भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

आजदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुँदै छ । विगतका वर्षहरूमा तीनै तहका सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर यो पटक भने भर्ना अभियान अन्योल बन्ने भएको छ । किनकि प्रमुख अभियानकर्ता शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू १४ दिनदेखि काठमाडौँको सडकमा छन् ।

यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घको संयोजनमा भइरहेको आन्दोलनअन्तर्गत चैत २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरिएको छ । यो अवधिभर कुनै प्रकारका उत्तर पुस्तिका परीक्षण नगर्ने, परीक्षामा सहभागी नहुने, पठनपाठनमा सहभागी नहुने उनीहरूले घोषणा गरेका छन् ।

महासङ्घले जिल्ला तथा घरमा रहेका शिक्षक कर्मचारीलाई काठमाडौँ आउन उर्दी नै जारी गरेको छ । महासङ्घका नेताहरूले आन्दोलनमा सहभागी नहुने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने, अन्य क्रियाकलापमा सहभागी हुने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमाथि निगरानी भइरहेको जनाएका छन् । माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनको मोर्चाबाट भाग्ने सुविधा नरहेको उनीहरूको भनाई छ ।