मधेश प्रदेशका मन्त्रालयमा खुलेआम ‘योजनाको चिट्ठी’ खरिदबिक्री, छानबिन गर्न माग

मुकेशकुमार यादव

सिरहा । देशको साख नै गिर्नेगरी १ सयमा ३४ अंक मात्रै पाएर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल ‘भ्रष्ट देश’ को सूचीमा परेको छ ।

संघीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन नतिजा सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यालयले २८।५ प्रतिशत काममात्रै सम्पन्न गरेको र मन्त्रीहरुको ३५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर पनि सरकारले सुशासनको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेको बेला मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरू भने बिचौलियामार्फत् योजनाहरू ‘बिक्री’ गरिरहेको खुलासा भएको छ। मधेश प्रदेशका सबै मन्त्रीहरूले ८ वटै जिल्लामा विचौलिया खडागरी १० देखि १५ प्रतिशत कमिसन लिएर योजनाको कामहरु बिक्री गरिरहेको खुलेको हो ।

मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीहरूले नै खुलेआम योजनाको चिट्ठी खरिदबिक्री गर्ने गरेको रहस्य बाहिरिएको हो । प्रदेशमा परेका योजनाहरुको चिठ्ठी मन्त्रीहरूले आफनो आसेपासे तथा कर्याकर्ताहरु मार्फत १० देखि १५ प्रतिशत अगावै कमिसन बापतको रकम लिएर मात्रै योजनाको चिट्ठी दिने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

कानुनतः मन्त्रालयहरुले जिल्ला स्थिति पुर्वधार बिकास कार्यालय वा सम्बन्धित वडामा योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न चिट्ठी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, मन्त्रीहरुले बिचौलियामार्फत् योजनाको चिट्ठी दिनु अगावै कमिसन दिनुपर्ने उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।  प्रदेश सरकारको योजनामा परेको चिट्ठी उपभोक्ताले जिल्लास्थित पुर्वाधार बिकास कार्यालयमा पर्ने हो । तर, मन्त्री तथा कर्मचारीहरुको आर्थिक सेटिङमा उक्त चिट्ठी बिचौलियाहरुले कमिसनको बार्गेनिङ गरी योजनाको लिस्टमा ब्यक्तिको नाम नै कोड गरी आएपछि पूर्वाधार बिकास कार्यालयले चिट्ठी लगायतका योजनाका प्रक्रियाहरु अगाडी बढाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

कमिसनकै लागि मन्त्रीहरुले योजनाका चिठ्ठी सिधै जनकपुरस्थित सम्बन्धित मन्त्रालयमा लैजाने अनि त्यहाँबाट चिठ्ठी खरिद बिक्री गर्ने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताए। उनले भने, ुयोजना बिक्रीमा प्रदेश सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरुपनी संलग्न छन्, उनले  भने, ‘देश बनाउँछु भन्नेहरुको यो हर्कतले जनता देखिएको आशाको घाँटी निमोठिरहेको छ नै, यसमा नियामक निकायहरुको मौनता पनि निकै शंकास्पद रहेको छ ।’

यस बिषयमा सिरहास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामदेव खर्गालाई उपभोक्ता बनेर फोन सम्पर्क गर्दा योजनाको चिट्ठी लिन आउँदै छु यहीँबाट भैहाल्छ नि हैन ? प्रश्नमा उनले भने, ‘योजनाको चिट्ठी लिन मन्त्रालय नै जानुपर्ने हुन्छ।  मन्त्रालयमा मन्त्रीसँङ समन्वय गर्नुहोला । उताबाट योजनाको चिट्ठी लिएर आउनु अनि यताको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाइदिउँला।’

पुनः हामीले अर्का प्रश्न गरे, मन्त्रालयले तपाईंलाई योजनाको चिट्ठी पठाएको छैन र ? उनले थपे, ‘मन्त्री ज्युहरुसँग समन्वय गर्नु न। मन्त्रालयमा कुरा मिलाएर योजनाको चिट्ठी लिएर आउनू उताबाट योजनामा नाम कोड गरेरै पठाइदिन्छ। त्यो लिष्ट आइसकेपछि हामीले योजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो ।’

मन्त्रालयहरुले केही चिठ्ठी सांसदहरुलाई दिएका छन् भने अधिकांश चिठ्ठी आफैंले राखेर वितरण गरिरहेका छन् । मधेशका सांसदसहित मन्त्रीसम्मले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर योजना बिक्री गरिरहेका छन् । यतिमात्र होइन, उपभोक्ता समिति गठन भइसकेपछि कार्यादेश दिनुअगार्वै पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पनि पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्छ । यसरी हुने काममा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् ।

सिरहा क्षेत्र नम्वर ४ ‘ख’ बाट निवार्चित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहले चुनावका बेला आफू निवार्चित भएपछि एक पैसा भ्रष्टाचार गर्दिनँ यदि गरेको फेलापरे मलाई कालोमसो दल्नुहोला र म पदबाट पनि त्यही दिन राजीनामा दिन्छु भनेका मन्त्रीले नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप छ ।  वनमन्त्री साहसँग अहिले मिर्चैया नगरपालिका–११ स्थित घुर्मी खोलामा तटबन्ध निर्माणाका लागि ३० लाखको योजनाको चिठ्ठी किनेर पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहाबाट कार्यादेश लिन आएको एक उपभोक्ता समितिका सदस्यसँग पत्रकारहरूले पनि उपभोक्ता समितिकै सदस्य बनेर कुरा गरेका थिए । तर,  उनलाई आफूहरु नयाँ मान्छे भएको र अहिलेसम्म चिठ्ठी पनि पाउन नसकेको सुनाएपछि ती सदस्यले भने, ‘कमिसनविना केही पनि नहुने र आफूहरु सबै गरेर ३० लाखको योजना २० लाखमा ठेकेदारलाई जिम्मा पनि लगाइसकेको, सबैतिर बाँडेर यसबाट आफूलाई डेढ दुई लाख मात्र बचत हुने बताए ।

गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एक करोड ५०  लाखको चिठ्ठी ल्याएर सोही ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गरेको र बजेटको १० प्रतिशत रकम मन्त्रालयमा, १० प्रतिशत पूर्वाधार कार्यालयमा दिइएको दावी गरिएको छ ।

यसै बिषयमा वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहसँग तपाईंले योजनाको चिट्ठी दिंदा कमिसन लिनेगरेको आरोप छ । वास्तविकता केहो ? प्रश्न गर्दा उनले भने, मूमाथि लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन । कसैसँग कमिसन मागेको ठहरिए आफू मन्त्री पदबाट नै राजीनामा दिन्छु ।

यसैगरी, सिरहाकै गोलबजारमा जसपा नेपालकी सांसद साहिदा खातुनसँग चिठ्ठी पाएर २५ लाख बजेटमा सडकमा आरसीसी ढलान कार्य थालेका एक उपभोक्ता समितिका सदस्यसँग कुरा गर्दा उनले यो योजनाको चिट्ठी एकजना व्यवसायीले ल्याएर दिएको बताए । उनले भने–सांसदसँग कतिमा डिल गरेको हामीलाई थाहा भएन ।

उनले थपे, ‘जसले जसरी ल्याए पनि हामीलाई काम राम्रो चाहिएको हो तर, कमिसनको कुरा सबैलाई थाहा नै छ। प्रदेशको योजना ल्याउँदा अगाडि नै कमिसन दिनुपर्छ, नदिए परेको योजना पनि फ्रिज भएर जान्छ ।’

यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवका स्वकीय सचिव सचिन यादवलाई वडाध्यक्ष बनेर फोन गरी मेरो योजनाको चिट्ठी अहिलेसम्म वडामा नआएको गुनासो गर्दा उनले ‘कुनै सांसदलाई वा कुनै नेताकहाँ चिठ्ठी गएको हुनसक्ने भन्दै त्यहाँ समन्वय गर्न भने । यसले पनि कानुनतः वडामा जानुपर्ने चिठ्ठी अन्यत्रै गएको र अख्तियारको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको पुष्टि गरेको छ । मधेश प्रदेशभरीमै जहाँ जहाँ अहिले विकास निर्माणका काम हुँदैछन्, त्यहाँ कमिसनमा चिठ्ठी किनेको र त्यसपछि पनि कमिसन नै बुझाएर कार्यादेश पाएको खुल्लेआम सुन्न पाइन्छ ।

हुन त प्रदेश सरकारका लागि यी कुनै नँया विषय त होननन्। तर, यसरी भ्रष्टाचार मौलाउँदा प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास खस्किदै गइरहेको स्थानीयहरु बताउँछन्। मधेश प्रदेशमा सिके राउतले नेतृत्व गरिरहेको  जनमत पार्टीकै सरकार छ। जनमत पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहे पनि प्रदेश सरकारबाटै खुलेआम योजनाहरु बिक्री हुदाँ तैँ चुप मै चुपको स्थिति रहेको उनीहरुको भनाइ छ।