माइतीघरमा निषेधित क्षेत्र घोषणाविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

 

काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मंसिर ७ गते हुन लागेका दुई वटा छुट्टाछुट्टै सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर निषेधाज्ञा जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बुधबारका लागि निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।

उनले रिटनिवेदनमा स्थानीय प्रशासनको निर्णय बदर गरी निषेधाज्ञाको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र नागरिकले शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौंले गरेको सिफारिसका आधारमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले हिजो सोमबारदेखि लागू हुने गरी ३० दिनसम्म माइतीघर-बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए ।