मरासिनी र पौडेलबिरुद्ध मुद्दाः नीतिगत निर्णय गर्ने मुख्यसचिवलाई अख्तियारले किन दियो उन्मुक्ति ?

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका सामान खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध संचालक सुनिल पौडेल, बाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाबिरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक र मरासिनी अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख भएको समयमा ५ बर्षअघि २५ करोड रुपैयाँ बराबरका राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका सामान खरिद गरिएको थियो ।

रातो कितावमा समावेश नै नभएको योजना मरासिनीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा छनोट गरी बजेट निकासा गरेकाले उनीमाथि आयोगले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठले मरासिनीकै निर्देशनमा आफूले आफ्नो युजर आइडी प्रयोग गरेर कार्यक्रम इन्ट्री गरेको बयान दिएका छन् । उनलाई अख्तियारले सरकारी साक्षीका रुपमा राखेको छ ।

अख्तियारले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका सामान खरिदको नीतिगत निर्णय गर्नेमुख्यसचिव बैकुन्ठ अर्यालसँग पटक पटक बयान लिए पनि उनलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको छ । अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव भएको समयमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका सामान खरिद गरिएको थियो । संचार मन्त्रालयको सचिवका रुपमा अर्याल राष्ट्रिय राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने निर्देशक समितिको संयोजक थिए ।

आवश्यक तयारीविना राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेट वे निर्माणको निर्णय गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक(हाल निलम्बित) विकल पौडेलको डिजाइनमा सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले नेशनल पेमेन्ट गटे वेका सामान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

आवश्यक तयारीबिना नै पेमेन्ट गेटवेका सामान पाँच वर्षअघि नै खरिद गरेकाले उपयोग हुन नसकेको बिषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत औंल्याएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमितता भएको बिषय उठाएपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।