सौर्य ऊर्जाप्रति सरकारी बेवास्ता

काठमाडौं। सरकारले आवश्यक कानुन र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा बैकल्पिक ऊर्जाको मुख्य स्रोत मानिएको सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा अड्चन आएको छ । कम लागतमा चाँडै निर्माण गर्न सकिने सौर्य ऊर्जाको निर्माण कृषियोग्य जमिनमा राख्न नदिने गरी कानुन ल्याउन लागिँदै छ । सो कानुनले पनि थप अड्चन पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

संसद्मा प्रवेश गरेको विद्युत् विधेयकको दफा ५३ को २ मा कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जाका पाता राख्न नपाउने गरी कानुन पास गर्न खोजिएको छ । अहिले हिउँदमा भारतबाट १५ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् आयात हुने गरेको छ ।

यसलाई पूर्ति गर्न पनि तालतलैयामा सौर्य पाता राखी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूले जनाएका छन् । यस्तै, सौर्य ऊर्जा आफैँमा निःशुल्क उपलब्ध हुने भएकाले रोजगारी प्रदान गर्न सकिने, सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि राखिएको पाताको तल्लो भागमा बाख्रा पालन, बेसार खेतीलागयत कृषि उत्पादन गर्न सकिने हुँदाहुँदै सरकारले कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जा निकाल्ने पाता राख्न नदिने गरी कानुन निर्माण गर्दा सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा थप समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ ।

गत वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् ७ दशमलव ३० रुपियाँले किन्ने गरेको थियो । तर, अहिले ५ दशमलव ९४ रुपियाँ उच्च दर कायम गरी बोलकबोल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले गर्दा लगानी सुनिश्चित नभएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । यसरी नै नवीकरणीय ऊर्जामा सरकारको ध्यान नजाने हो भने यस विषय पढेका विद्यार्थीले पनि अनुसन्धान गर्न नपाउने भएका छन् ।

सौर्य ऊर्जाका माध्यमद्वारा १ बिघा क्षेत्रफल रहेको जग्गामा वार्षिक १ करोड रुपियाँ आम्दानी गर्न सकिने विज्ञहरूले जनाएका छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार १० लाख हेक्टरभन्दा बढी बाँझो जमिन छ । सरकारले सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेमा हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था नआउने विज्ञको भनाइ छ । विज्ञका अनुसार २० ओटा पाता राख्दा १० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुने र सोबाट वार्षिक १ करोड १४ लाख ७ सय ५० रुपिँया आम्दानी हुनेछ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।