भारतीय फिल्म चल्न नदिने महानगरको निर्णयविरूद्ध हल सञ्चालक अदालत पुगे

काठमाडौँ। काठमाडौं महानगरभित्रका हलहरूमा भारतीय (हिन्दी) फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिने निर्णयविरूद्ध फिल्म हल सञ्चालकहरू अदालत पुगेका छन्।

हलवालाहरूको छाता संगठन चलचित्र संघले आज उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। उक्त मुद्दा दर्ता गरिएको अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।

संघका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता जयलाल भण्डारीका अनुसार मेयर बालेन शाह, नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार, सुचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरेको हो।

यसको सुनुवाई बिहीबार हुने उनले जानकारी दिए। सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन गर्न अनुमति दिइसकेको फिल्मलाई कुनै पनि स्थानीय सरकारले रोक्ने अधिकार नभइ संघीय सरकारलाई मात्रै हुने उनले बताए।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का अनुसार स्थानीय सरकारले हलवालाहरूसँग कर उठाउन पाउँछ। त्यसअनुसार उनीहरूले ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दै आएका छन्। त्यस बाहेक स्थानीय सरकारसँग प्रदर्शन रोक्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘हलवालाहरूको मार्केट धेरै जसो भारतीय फिल्मले ओगटेको हुन्छ त्यसलाई रोक्ने हो भने हल नै बन्द गर्दा हुन्छ।’

दुई देशबीचको समस्या कुटनीतिक तवरबाट केन्दीय सरकारले नै हेर्ने भएकाले स्थानीय सरकार आवेगमा आएर नहुने उनको भनाइ छ।

‘सार्वभौम सत्ताका कुरा दुई पक्ष सम्बन्धको कुरा सबै संघीय सरकारले हेर्ने हो। मेयरले वा नगरपालिकाले निर्णय गरेर पनि हुने होइन। मेयरसँग त सेना प्रहरी पनि छैन, हतियार उठाउन सक्ने अधिकार पनि छैन त्यसैले आवेगमा आएर हुँदैन,’ उनले भने।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले ‘आदिपुरुष’ मा समावेश ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने भ्रमपूर्ण संवाद भारतबाट नहटेसम्म हिन्दी फिल्म चल्न नदिने बताउँदै हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए।