ललिता निवासको रिटमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश

काठमाडौं । बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको हो ।

पूर्वमन्त्रीहरु विजय गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७५ माघ २२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई सफाइ दिएको थियो । सामूहिक रुपमा गरिएको नीतिगत निर्णय भएकाले नेपाल र भट्टराईलाई आयोगले सफाइ दिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २८ मा दर्ता गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबी गरेका थिए । उक्त रिटमा सुुनुवाइ गर्र्दै नेपाल र भट्टराईले गरेका निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो । \

ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्नेमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि हुन् । तर उनीहरुले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेकाले अख्तियारले मुद्दा दर्ता नगरी उन्मुक्ति दिएको थियो । रेग्मीले भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङसँग ललिता निवासको जग्गा वकिलको फीबापत लिएको अभिब्यक्ति दिएका छन् ।

विष्णु पौडेलले ५० लाख आनामा पनि नपाउने बेलामा ५० हजार आनामा जग्गा खरिद गरेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । उनीहरुले जगगा फिर्ता गरेकाले मुद्दा दर्ता नगरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ । यदि सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्ने र अख्तियारले छानबिन गरेपछि फिर्ता दिएर उन्मुक्ति पाउने हो भने घुस लिएर फिर्ता गर्नेहरुले पनि उन्मुक्ति पाउँछन् त ? यो सवाल अख्तियारप्रति सधैं तेर्सिरहनेछ ।