नागरिकका आन्दोलनको प्रश्न – संसद् पुनर्स्थापनापछि पनि किन राजनीतिक संकट ?

काठमाडौँ। संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध राजनीतिक दलसँगै सडक संघर्षमा होमिएको ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ले संसद् पुनर्स्थापनापछि पनि राजनीतिक संकट गहिरिएकोमा राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग जवाफ मागेको छ । शनिबार राजधानीमा नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिन उत्रेका नेताले भने संकटको निकास नआउनुको कारणमा अहिलेको राजनीतिक शक्तिसन्तुलन मात्रै अगाडि सारेनन्, आफूहरूको बाध्यता पनि सुनाए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो । नेताहरूले आगामी योजना र नयाँ सत्तासमीकरणबारे आफ्ना चासो सार्वजनिक गरे पनि समीकरणबारे भने एकीकृत मत राखेनन् । प्रज्ञा भवनको डबलीमा उपस्थित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यबारे पनि धारणा राखे । 

नागरिकसँगै नेताहरूले एक–अर्काले उठाएका प्रश्नको पनि जवाफ दिएका थिए । नागरिकका तर्फबाट राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल, खगेन्द्र संग्रौला र मोहना अन्सारीलगायतले राजनीतिक गतिरोध तोड्ने विकल्पमाथि प्रश्न तेस्र्याएका थिए । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापनापछि पनि कायमै रहेकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि थियो । ओलीको कदमविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका शक्तिहरू नयाँ सरकार गठनमा एकठाउँ नभएकोमा उनीहरूका प्रश्न थिए । 

प्रचण्ड, नेपाल, ठाकुर र रिजाललाई नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताको मुख्य प्रश्न संसद् पुनर्स्थापनापछि पनि ओली नै किन प्रधानमन्त्रीमै छन् भन्ने थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि चाँडै नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा लैजाने उद्घोष गरे । एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीसँग आफ्नो संघर्ष कायमै रहेको र ‘समय परिपक्व’ भएपछि ‘उचित’ निर्णय लिने सुनाए । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले नयाँ सत्तासमीकरणका लागि ओलीसँग सहमति नभएको र अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि निर्णय लिने बताए । कांग्रेस नेता रिजालले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भए आफ्नो पार्टीले पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरे । 

सुरुमै खनालले प्रश्न उठाए, ‘हामी सबैलाई आन्दोलनमा धकेल्ने ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा छन् । संसद् पुनस्र्थापनापछि ओलीको कठालो समातेर राजनीतिक नेतृत्वले लखेट्छ भन्ने लागेको थियो । तर, यतिखेरसम्म पनि ओली किन हटेनन्, के आधारमा उनलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन जारी छ ?’

खनालको यस प्रश्नमा प्रचण्डले अहिलेसम्म समर्थन कायम राख्नुको बाध्यता र अबको योजना सुनाए, ‘नैतिक र राजनीतिक ढंगले अब धेरै दिन पर्खन सक्दिनँ । जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु, त्यसलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस् । ओलीको गैरसंवैधानिक कदमको विरोध गरेका दलहरूबीच अबको निकासबारे न्यूनतम समझदारी होस् र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनि समर्थन फिर्ता लिने काम सँगसँगै होस् भनेर दाह्रा किटेर भए पनि एक–दुई दिन रोकेको हो । अब अगाडि बढ्छु ।’ 

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकाले हलो अड्किएको खनालको भनाइ थियो । माओवादीले यसै साता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको तयारी थालेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । माओवादीको यो निर्णयले कांग्रेस र जसपालाई पनि सरकारको समर्थन वा विरोधमध्ये एउटा पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ । 

नेता नेपालले ओली सरकारको निरन्तरतामा कांग्रेस र जसपालाई जिम्मेवार ठहर्‍याए । ‘ओलीलाई कहिले हटाएको देख्न सकिएला ?’ खनालको प्रश्नमा नेता नेपालले ठाकुर र रिजाललाई व्यंग्य गर्दै भने, ‘महन्तजीले सहयोग गर्ने समाचार आइरहेको देख्छु । तर, उहाँहरूको पार्टीचाहिँ बचोस् । महन्थजी र मीनेन्द्रजीको कृपा रहेसम्म पार्टी (एमाले) को सरकार रहन्छ ।’  नेपाल वामपन्थी शक्तिहरूबीचको नयाँ सरकारको पक्षमा छन् । 

तर, एउटा रणनीतिक प्रश्नको नेता नेपालले खुलेर जवाफ दिन सकेनन् । ‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा तपाईंहरू फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ ?’ नेता नेपालको जवाफ थियो, ‘यस्तो प्रश्न गरेर मलाई अप्ठ्यारोमा नपार्नुस् न !’ संसद् विघटन गर्ने ओलीका कदमविरुद्ध संघर्षमा उत्रेका नेपाल अदालतले एमाले र माओवादीको एकता भंग गरिदिएपछि पनि ओलीसँग संघर्षमा छन् । उनी ओलीले बोलाएका पार्टी र संसदीय दलका बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । 

मधेसी दलका माग ओलीले पूरा गरिदिनेप्रति शंका व्यक्त गर्दै खनालले ठाकुरलाई प्रश्न गरे । उनले पछिल्लो समय सरकार र जसपाबीचको संवादको विषय पनि उप्काए । र जसपाको अबको निर्णय के हुन सक्ला भन्ने प्रश्न राखे । ठाकुरले आफूहरूले न्याय खोजेको र न्यायपछि मात्रै समर्थन–विरोधबारे निर्णय हुने बताए ।

उनले विगतमा धेरैपटक लिखित सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले आफूहरूले त्यसबाट पाठ सिकेको बताए । ‘लिखित सम्झौता धेरैसँग गरियो, अब लिखित नगर्ने । हामीलाई चेक होइन क्यास चाहियो, चेकको कुनै काम हुँदैन, चेक भजाउनुपर्छ । ओलीजीलाई भनेको यही हो– तपाईं जति गर्न सक्नुहुन्छ गरेर देखाइदिनुहोस् । तर, सरकारमा जाने कुनै सहमति भएको छैन,’ ठाकुरले भने, ‘ओलीजीबाहेक अरूसँग सहमति भयो, कार्यान्वयन भएन । अहिले उहाँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ ।’

उनले माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेको असन्तुष्ट समूहलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर निकास दिन चुनौती दिए । ‘हामी आफ्नो मुद्दामा अडिग छौँ, अरूबारे पछि सोच्छौँ । हामी थारू–मधेसी भएकाले पीडा भोग्नुपरेको छ । हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा स्वार्थको लडाइँ भइरहेको छ । त्यसमा हामीलाई किन मुछ्ने ? पहिला पार्टीभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर समाधान गर्नुस् न ! देशमा जब संकट आउँछ, हाम्रो जरुरत पर्छ, अरू वेला पर्दैन ?’ 

कांग्रेस नेता रिजालले आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने जिकिर गरे । ‘हाम्रो विश्वासको मत उहाँले पाउनुहुन्न । उहाँसँग अहिले प्राविधिक रूपमा बहुमत छैन । यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव जहाँबाट आए पनि त्यसको पक्षमा हामीले मतदान गर्छौँ,’ रिजालले भने ।

संसद् विघटनपछि ‘सेटिङ’ शब्द पपुलर भएको र त्यसलाई आफूहरूले भत्काएको दाबी प्रचण्डको थियो । उनले सर्वोच्च अदालतले एमाले र एमाओवादी ब्युँझाइदिएपछि मान्नैपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘यो निर्णय सही छैन । यसले न्यायालयमा पनि इजलासको अन्तर्विरोधलाई उजागर गरेको छ । यसलाई ‘करेक्सन’ गरिनुपर्छ,’ उनले भने । माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाको पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च जाने तयारीमा छ । 

नेता नेपालले पार्टीभित्रै आफूमाथि अन्याय भएको सुनाए । ‘अहिलेका पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट प्रतिगमन चालियो । त्यही पार्टीमा मलाई अहिले सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले विचित्रको फैसला गरेको छ । उसले हाम्रो एकता मान्दैनौँ भन्यो । अदालतले घोक्र्याएर पठाएको छ । पार्टीले ढोका बन्द गरिदिएको छ । तैपनि म डराउने मान्छे होइन । संसदीय दलको बैठकमा गइनँ । समय परिपक्व भएपछि उचित निर्णय लिन्छौँ ।’