बीरगञ्जका मेयर राजेशमानबिरुद्ध मुद्दा दायर, गलत बिवरण पेश गरी नागरिकता दिएको आरोप

काठमाडौं । बीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसहित ७ जनाबिरुद्ध अख्तियार दुृरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गलत विवरण पेस गरी भट्टराई थर भएको महिलाको छोरीलाई आफ्नी छोरी रुबिना श्रेष्ठ बनाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको आरोपमा उनलाई सोमबार आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

मेयर सिंहका अतिरिक्त महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य एवं का.वा. वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोख्रेलबिरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ । राय, ठकुराई र पोख्रेलसँग मिलेमतो गरी अर्काको छोरीलाई आफ्नो छोरी भनी गलत ब्यहोरा खुलाई रुविना श्रेष्ठको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गर्नका लागि सूचक भई सूचक फाराम भरी बीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं ३ कार्यालयमा पेस गरी २०७१ कात्तिक २० मा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिएका थिए । सोही जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकता सिफारिस तयार गरी गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट २०७५ साउन १३ मा रुविना श्रेष्ठका नाममा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरे गराएको अख्तियारले जनाएको छ ।

जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दा जानी बुझी गलत लिखत तयार पार्ने, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार एवं गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गरी हेरफेर गर्ने गराउने र कागजात लुकाउने, नोक्सान पुर्‍याउने एवं नष्ट गर्ने गराउने कार्य गरेको देखिएको साथै प्रतिवादीहरु गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (छानविन समितिका संयोजक) पुस्कर राना र तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोख्रेल (छानविन समितिका सदस्य) ले गैरकानुनी तवरबाट नागरिकता प्रमाणपत्र दिए दिलाएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझ्न नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयबाट गठित छानविन समितिको संयोजक र सदस्य रही उक्त कार्य कसुरका सम्बन्धमा गलत बेहोराको प्रतिवेदन तयार गरे गराएकाले उनीहरुबिरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

छानबिन समितिका राना र पोख्रेलले प्राप्त कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयबाट नासे मासे नस्ट गरेको कुरा प्रष्ट उल्लेख गरी अनुसन्धान कारबाही गर्नुपर्ने औचित्य आवश्यकता र कसुरको गम्भीरताका विषयलाई पूरै ढाकछोप गरेको देखिएको, प्रतिवेदन दिंदा भए गरेको यथार्थ सत्य तथ्य बेहोराको प्रतिवेदन पेस गर्नु गराउनु पर्नेमा गलत बेहोरा उल्लेख गरी गलत प्रतिवेदन दिएकाले मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख छ ।

सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं. १० की भएकी रिता भट्टराईबिरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।