मन्त्रीकै सेटिङमा युनिसेफको मापदण्ड संशोधन तयारी, कुपोषणबिरुद्धको अभियान असफल पार्ने खेल

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको गाइडलाइन विश्वभर पालना हुँदैआएको छ । नेपाल पनि युनिसेफको गाइडलाइनलाई परिपालना गर्ने देशमा पर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा जेनजी समर्थित सरकारले पहिलो पटक युनिसेफको गाइडलाइनलाई नै चुनौती दिने किसिमले ७ वटा प्रदेशलाई परिपत्र गरेको छ । जुन परिपत्र जेनजी आन्दोलनको सुशासनको मर्म र भावनाबिपरीत त छँदैछ, यसले दातृनिकायको विश्वाससमेत गुमाउने खतरा बढेको छ ।

५ बर्षमुनिका बालबालिकाको उचाइ, लम्बाइ मापन गर्ने डिजिटल हाइट बोर्ड नामक उपकरणको खरिद सम्बन्धी मापदण्ड विश्वभर युनिसेफले एकै किसिमको बनाएको छ । सोही आधारमा नेपाललले विगत ४ बर्षदेखि ती उपकरण खरिद गर्दैआएको छ ।

हाइटबोर्ड र तौल मापन उपकरण र बालबालिकाको उचाई र तौल सही रुपमा मापन गरी कडा र मध्यम शीघ्र कुपोषणको सही बर्गीकरण गर्न अत्यन्त संवेदनशील उपकरण हु्न्, जसको सही प्रयोगबाट बालबालिकाको कुपोषण सम्बन्धी अवस्थाको पहिचान त्यसको सही उपचार सहज हुने आधार हुन्छ ।

जुनसुकै कम्पनी र मापदण्डको उपकरण खरिद गर्दा उपरोक्त रोग पहिचान गर्न नसकिने भएकाले कारण युनिसेफले विश्वभर एकै किसिमको गाइडलाइन बनाएको छ । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतम र सचिव डा. विकास देवकोटाले केही स्थानीय सप्लायर्सहरुकोप्रभावमा युनिसेफको गाइडलाइनबिपरीत उक्त उपकरण खरिद गर्न निर्देशनसहितको परिपत्र ७ वटै प्रदेशका स्वास्थ्य तथा आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रमा २०८२ पुस २५ गते पठाइएको छ ।

मन्त्री र सचिवसहित परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्यायले युनिसेफको मापदण्ड ठेकेदारको प्रभावमा परी संशोधन गर्न चलखेल गरेका  गरेको आरोप छ । ठेकेदारको प्रभावमा परी कम गुणस्तरको मेसिन खरिद गर्न अग्रसर भएको आरोप सचिव देवकोटा र महाशाखा प्रमुख उपाध्यायमाथि लागेको हो ।

जसले गर्दा युनिसेफको मापदण्डबिपरीत उक्त उपकरण खरिद गर्न आपूर्ति केन्द्रका हाकिम र सप्लायर्सहरुलाई सहज हुने भएको छ । कमिसनको चक्करमा युनिसेफको मापदण्ड बिपरीत उपकरण खरिद हुने र त्यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड हुने खतरा देखिएको छ ।

युनिसेफको उक्त मापदण्डका आधारमा जर्मन कम्पनी सेका (SECA) ले सन् १८४० देखि उक्त उपकरण उत्पादन गर्दैआएको छ । जुन कम्पनीको उपकरण विश्वभर खरिद गरिंदैआएको छ । जो विश्वभर कुपोषण ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय युनिसेफको मापदण्डमा आधारित छ ।

नेपालमा विगत ४ बर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा बिभाग र प्रदेश मातहतका आपूर्ति केन्द्रमार्फत् युनिसेफकै गाइडलाइन अनुसार उपकरणहरु खरिद र प्रयोग हुँदैआएका छन् । जसको कैफियत समेत अहिलेसम्म देखिएको छैन । संघीय बजेट भए पनि राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बालबालिकाको पोषण स्थितिको अनुगमन र ब्यवस्थापनका लागि ती उपकरणहरु आवश्यक पर्ने भएकाले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै प्रदेशलाई पोषण कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदानअन्तर्गत खरिद गर्नका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदैआएको छ ।

बालपोषण, क्षयरोग, परिवार नियोजन, एचआईभी जस्ता स्वास्थ्यका बिभिन्न संवेदनशील बिषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आवश्यक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मापदण्ड तोेकेका हुन्छन्, ती मापदण्ड पालना गर्नु नेपाल सरकारको कर्तब्य नै मानिन्छ ।

५ बर्षमुनिका शिशुको उचाई र तौल मापन गर्न एफ–७५, एफ–१०० हाइटबोर्ड नेपालमा खरिद गरी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । युनिसेफको उक्त मापदण्डका बारेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । तर ती दुवै निकायले युनिसेफको गाइडलाइन अनुसार विगतमा खरिद गरिएको बिषयलाई सही ठहर गर्नुले नेपाल सरकारले यसअघि गरेको अभ्यास कानुनसम्मत रहेको कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले निरुपण गरिसकेको बिषयलाई समेत चुनौती दिनेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिवार कल्याण महाशाखामार्फत् परिपत्र गर्न लगाएर कानुनी शासनको धज्जी उडाउन खोजिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र पोषणका क्षेत्रमा काम गर्दैआएका अगुवाहरुले उक्त परिपत्रले दातृनिकायलाई समेत चिढ्याउने काम गरेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।