काठमाडौं । सरकार विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानी सम्मेलनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्छ । सरकारका उच्च अधिकारीदेखि मन्त्रीसम्म विदेशबाट लगानी भित्र्याउने सुगारटाइ दैनिक गर्दछन् । तर विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आएपछि सबैभन्दा पहिला ठोक्किने उद्योग बिभाग हो । उक्त बिभागको काम कारबाही देखेपछि विदेशी लगानीकर्ता फेरि फर्किएर आउन चाहँदैन ।
विदेशी लगानीकर्ताहरु सुरुमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न जाँदा उसको ट्रेडमार्क अर्कैले दर्ता गरिसकेको हुन्छ । ट्रेडमार्कबाटै सुरु हुन्छ, मुद्दा मामिलाको झन्झट । धारा तेल, रिलायन्सको सिमेन्ट प्लान्ट नेपालमा नआउनुको कारण सरकारी निकायको यस्तै झन्झटिला कामकारबाही नै हुन् ।
ट्रेडमार्क चोरीदेखि औद्योगिक वातावरण नभएकाले भारतीय सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी रिलायन्स ग्रुप नेपालमा लगानी गर्नबाट हच्कियो । ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी दैनिक ७ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको रिलायन्सले नेपालमा उक्त ट्रेडमार्क अर्कैको नाममा दर्ता भइसकेको थाहा पाएपछि अन्तिम समयमा पछाडि हटेको थियो । उद्योग विभागमा ६ सयभन्दा बढी उद्योग तथा कम्पनीले ट्रेडर्माक चोरीको उजुरी दर्ता गराएका छन् । तर घुस विना कुनै पनि ट्रेडमार्कका मुद्दा टुंगो नलाग्ने गरेको गुनासो छ ।
नेपालमा कुनै पनि उत्पादनको ट्रेडमार्क दर्ता निकाय उद्योग बिभाग हो । ट्रेडमार्क दर्तादेखि त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व उद्योग बिभाग हो । तर उद्योग बिभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा ट्रेडमार्क चोरी हुँदा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै धुमिल पार्ने काम भइरहेको छ । ६ सयभन्दा बढी उत्पादनका ट्रेडमार्क चोरी भएका छन् । तर सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन ।
धारा तेल, कुरमुरे, कान्साई नेरोलिक कम्पनीको पेन्ट, जापानी क्यालकुलेटर क्यासियो, कोकाकोलादेखि शुद्ध प्लस गुट्खाका ट्रेडमार्क चोरीमा सत्तारुढ दलनिकट पहुँचवालाहरु नै रहेका छन् । उनीहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको बेडसम्मै छ । ट्रेडमार्क चोरीका नाइकेहरु वर्तमान केपी ओली सरकारकै अति निकट ब्यापारीहरु मोतिलाल दुगड, कैलाशचन्द्र गोयल हुन् । दुगड र गोयलको पहुँच प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशको सयनकक्षसम्म रहेको छ । उनीहरु न्यायाधीश नै नियुक्त गराउने हैसियतमा छन् ।
ओलीका अति निकट विवादास्पद ब्यापारी मोति दुगडले भारतीय कम्पनीको कुरकुरे ब्रान्डको ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता गरेका थिए । तर, भारतीय कम्पनीले कुरकुरे ब्रान्ड उत्पादनको अनुमति पेप्सीकोलाको उत्पादक बरुण बेभरेजलाई दिएको छ । बरुण बेभरेज उद्योग विभागमा कुरकुरे ब्रान्डको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न जाँदा दुगडले पहिले नै दर्ता गरेको भेटियो ।
दुगडले ट्रेडमार्क चोरी गरेको उजुरी लिएर उद्योग विभागमा भारतीय कम्पनी गयो । तर बिराटनगरका दुगडले उद्योग बिभागका तत्कालीन कानुन शाखाका उपसचिव दीपक घिमिरे (हाल जिल्ला न्यायाधीश) सँग सेटिङ गरी चोरीको कुरेकुरेको ट्रेडमार्कको मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराए ।
कुरकुरे प्रकरणलाई दिनलाई रात पार्ने फैसलाका रुपमा विभागभित्र लिने गरिएको छ । ट्रेडमार्क चोरीमा आफूलाई जिताएबापत मोति दुगडले दीपक घिमिरेलाई केपी शर्मा ओलीकोमा लिएर गए मात्र होइन, ओलीमार्फत् न्यायपरिषदबाट जिल्ला न्यायाधीश नै नियुक्ति गराई बाँके पदस्थापन गराए ।
कानुन मन्त्रालयमा २९ औं नम्बरका कनिष्ट घिमिरेले ट्रेृडमार्क चोरीमा दुगडलाई मात्र होइन, तिवारीले घिमिरेको सहयोगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालको कोकाकोलाको ट्रेडमार्कचोरी गर्ने कम्पनी क्लवकोलालाई जिताएका थिए । हुबहु क्लवकोलाको ट्रेडमार्क दर्ता गरेको क्लबकोलालाई करोडभन्दा बढी घुस लिएर जिताएको आरोप घिमिरेमाथि लाग्ने गरेको छ । बोटलर्स नेपाल उक्त आदेशप्रति असन्तुष्ट रहेको बोटलर्स नेपालले तत्कालीन उद्योग मन्त्री, सचिवलाई भेटेर असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो ।
त्यसैगरी चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको ट्रेडमार्क चोरी गरी दर्ता गर्नेमा कैलाशचन्द्र गोयलको नाम आउँछ । चर्चित उत्पादनको ट्रेडमार्क उद्योग बिभागमा दर्ता गर्ने र उक्त कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आएमा सुरुमै ट्रेडमार्कको झमेलामा पर्ने गरेका छन् । गोयलका कारण नेपाली बजारमा सुपरिचित जापानी ब्राण्ड कन्साई नेरोल्याक पेन्ट्स झमेलामा परेको घटनालाई लिन सकिन्छ ।
नेरोल्याकको नेपाली कम्पनी ‘केएनपी’ जापानविरुद्ध गोयलले मुद्दा हाले । झन्डै एक सय वर्ष पुरानो र ६० देशमा साझेदारीमा सञ्चालन रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कन्साईले नेपालमा ८ बर्षअघि उत्पादन सुरु गरेको हो । गोयलले चोरी गरेको तर कन्साईको विश्वभर परिचित आफ्नै आधिकारिक ट्रेडमार्कविरुद्ध गोयलले २० वटा उत्पादनमा मुद्दा हालेर दिनुसम्म दुःख दिए ।
४० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी लिएर नेपाल भित्रिएको कन्साई पेन्ट्सको ट्रेडमार्क गोयलले चोरी गरिदिएपछि जापानी ब्राण्ड मुद्दा लड्दालड्दा हैरान छ । ८ बर्षसम्म पनि मुद्दामै अल्झिनुपरेपछि विदेशी लगानीकर्तामा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यो मर्म उद्योग विभागदेखि अदालतले समेत बुझ्न सकेका छैनन् । ट्रेडमार्क चोरी गर्ने गिरोहका कैलाश गोयलको पहुँच यति छ कि उनी हरेक न्यायाधीशको घरमा तरकारी, फलफूल बोकेर पुग्ने गरेका छन् ।
कतिपय न्यायाधीशको घरमा रङ लगाइदिने काम समेत गरिदिन्छन् । उनको काम नै चर्चित विदेशी वा स्वदेशी ब्रान्डको ट्रेडमार्क चोरी गरी दर्ता गर्ने र पछि उक्त कम्पनीले उद्योग संचालन गरिसकेपछि मुद्दा हाल्ने हुँदैआएको छ । गोयलको उद्योग विभागदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म सेटिङ छ । गोयल ललिता निवास जग्गाकाण्डका मुख्य आरोपी हुन् ।
यी केही उदाहरण हुन्, ट्रेडमार्क चोरी गर्नेहरुको पक्षमा बिभागदेखि प्रधानमन्त्री र न्यायालयसम्म सेटिङका । करिब ६ सय उत्पादनका ट्रेडमार्क चोरीका मुद्दा फैसलामा समेत सेटिङ हुने गरेको छ । दररेट अनुसार घुस नबुझाएसम्म ट्रेडमार्क चोरीका मुद्दामा फैसला नै नहुनेगरेको गुनासो छ ।
सुशीला कार्कीको फैसला पुनरावलोकन गरी ट्रेडमार्क चोरकै पक्षमा आदेश
नेपालको अदालतमा पानमसलाको ट्रेडमार्कलाई निकै उच्च मूल्यांकनमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । शुद्ध प्लस ब्रान्डको टे«डमार्कको फैसला १ बर्षमा २ पटक भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले वास्तविक ट्रेडमार्कका हकदार विकास केडियाको पक्षमा फैसला गरेकी थिइन् । तर, ओमप्रकाश मिश्रले उक्त आदेश पुनरावलोकन गरी ट्रेडमार्क चोरी गरी उत्पादन गर्ने वीरेन्द्र कनौडियाको पक्षमा शुद्ध प्लसको ट्रेडमार्क हुने फैसला गरे ।
कनौडियाले विकास केडियाले उत्पादन गर्दैआएको शुद्ध प्लसको टे«डमार्क चोरी गरी दर्ता गराएका थिए । तर न्यायालयले नै पूर्वसहायक मन्त्री कनौडियाको पक्षमा फैसला गर्दा वास्तविक ट्रेडमार्कका हकदार विकास केडिया अन्यायमा परे । यस्ता धेरै आदेश राजनीतिक तहको निर्देशन र न्यायालयमा पहुँचका आधारमा भएका छन् ।
भोलाप्रसाद रोका पृष्ठभूमिः साँझ पर्नासाथ सहरका सडकहरू उज्यालो हुन्छन् । पसलका साइनबोर्ड चम्किन्छन्, गाडीका बत्तीहरू दौडिन्छन्, अग्ला भवनका झ्यालहरूमा जीवनका अनेक दृश्य देखिन्छन् । तर यही...
बीरगञ्ज । २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका हुण्डी कारोबारीलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा नचलाएको बिषयमा विवादमा परेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय...
बीरगञ्ज । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो पार्ने आर्थिक अपराधका रुपमा अबैध हुन्डी कारोबारलाई लिने गरिएको छ । २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अवैध हुन्डी कारोबारसँग...
कलैया । बाराको फेटा गाउँपालिका–३, फेटाका चार युवाले नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदमा सफलता हासिल गरेपछि गाउँमा खुसी छाएको छ । एउटै वडाका चार...
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मुद्दा सेटिङमा मात्र होइन, सहरी विकास तथा भवन बिभागले निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेक्का सेटिङको बिषयमा पनि छानबिनमा...
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend