अध्यादेश ल्याउन एमाले–कांग्रेस दुबैतिर धाउँदै प्रेम आले, दल नफुट्दै मन्त्रीको चर्चामा किसान श्रेष्ठ

काठमाडौं । तीन बर्षअघि एमाले बिभाजन गरी नेकपा(एकीकृत समाजवादी) गठन गर्न उक्साउनेमध्येका प्रेम आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान) अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दिनहुँ अनुनय बिनय गर्दैआएका छन् ।

आले त प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैतिर अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गराउने बाटो खुलाइदिन हारगुहार गरिरहेका छन् । सभापति देउवासँग पार्टी विभाजन भएपछि कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने भन्दैआएका छन् । उनले पार्टी विभाजनपछि नयाँ पार्टी नै कांग्रेसमा बिलय गराउन तयार रहेकाले अध्यादेश ल्याउन बाटो खुला गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दैआएको सभापति देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

देउवासँग कांग्रेसमा जाने भन्दैआएका आलेले ओलीसँग एमालेमै पार्टी बिलय गराउन तयार रहेकाले छिटो अध्यादेश ल्याइदिनका लागि आग्रह गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । आले र किसान श्रेष्ठ मन्त्री हुनकै लागि नेकपा एसतिर लागेका थिए । उनीहरु तत्कालीन देउवा सरकारमा पर्यटन र श्रममन्त्री भए । तर ८ महिनापछि मन्त्रीबाट हटेपछि उनीहरु पार्टीसँग टाढिंदै गए । मन्त्री हुने र कमाउने उद्देश्यले मात्र उनीहरु पार्टी विभाजनतिर लागेको समयक्रमले पुष्टि गरेको छ । नेकपा समाजवादीले उनीहरु दुई जनालाई मात्र मन्त्री बनाउनुपर्ने जस्तै ब्यवहार गरेका किसान श्रेष्ठ त अध्यादेश आएपछि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नै हुने भन्न थालिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बिभाजन भएपछि उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र भूमिब्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई हटाएर आफू र अमरबहादुर थापालाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको भन्दै हिंड्न थालिसकेका छन् । ८ महिनामै मन्त्रीबाट हट्नुपरेपछि रुवाबासी गरेकी रामकुमारी झाँक्री पनि नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग रुष्ट थिइन् ।

अपार्टमेन्ट र हाउजिङले छाड्नुपर्ने खाली जग्गाको मापदण्ड घटाउनदेखि भवन बिभागअन्तर्गतका ठेक्कापट्टामा कुस्त आम्दानीतिर लागेकी उनी मन्त्रीबाट हटेपछि पार्टीसँग रुष्ट थिइन् । अमरबहादुर थापा ८ महिनापछि मन्त्री हुन नपाएकोमा रुष्ट थिए । शिक्षा समितिको सभापति पार्टीले नै बनाए पनि उनी पनि प्रेम आले, किसान श्रेष्ठकै बिभाजन पथमा लागेका छन् । त्यसो त आले र किसान जस्तै ब्यापारी धनबहादुर बुढा पनि बिभाजनतिरै लागेका छन् ।

प्रेम आले राजस्वको छानबिनमा

आलेले पर्यटन मन्त्री हुँदा आर्थिक चलखेलमा अन्धाधुन्द क्यासिनोको लाइसेन्स बितरण गरेको आरोप छ । आले पर्यटना मन्त्री हुँदा मापदण्ड नै नपुगेका ६ वटा क्यासिनोलाई अनुमति दिएका थिए । आलेले क्यासिनो सञ्चालन निर्देशिका तथा नियमावली अनुसार क्यासिनो सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट ५ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने, क्यासिनो सञ्चालनका लागि पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने, कम्तीमा २५ करोड चुक्ता पुँजी चाहिने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रुपमा संवेदनशील मानिएको क्षेत्र बाहिर हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर यी प्रावधान कुनै पनि पूरा नगरी सेटिङमा आलेले लाइसेन्स दिएका थिए ।

कोरोना महामारीको बेला आइसोलेसनबाटै उनले मापदण्ड नै नपुगेको ठमेलको छायाँ सेन्टरमा रहेको होटेल अलफ्टमा पनि ‘वाल्डो इन्टरटेनमेन्ट’ नामको क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए । चाइनीजलाई उक्त क्यासिनोको अनुमति दिइएको थियो । जुन क्यासिनो सुन तस्करीमा मुछिएको प्रतिवेदन डिल्ली आचार्यको सुन छानबिन समितिले दिएको छ ।

आलेले नेपालगञ्जमा रहेका ४ वटा होटलमा क्यासिनो खोल्न अनुमति दिएका थिए । नेपालगञ्जको होटल स्नेहामा क्यासिनो बेल्लिज इन्टरटेनमेन्ट, होटल सिटी प्यालेसस्थित सेटियर इन्टरटेनमेन्ट, होटल कल्पतरुस्थित ‘ओम त्रयम्बकम इन्टरटेन्मेन्ट’ क्यासिनोले पनि लाइसेन्स पाएका थिए । भैरहवाको नान्स होटल ‘सिद्धार्थ गेमिङ जोन’ नाममा लाइसेन्स जारी भएको थियो । जसमा बीरगंजको आदर्शनगरमा रहेको किङ्स क्यासिनो पनि हो । बीरगंजमा रहेको किङ्स क्यासिनोले बिभागको दिएको इजाजतको खिल्ली उडाउँदै फलास म्यारिज जस्ता गेमहरुपनि खेलाउँदै आएको छ । नेपाली नागरिकलाई पनि निर्वाध प्रवेश गराउने गरेको उक्त क्यासिनोमा कुमोद ढुंगेल एसपी भएपछि छापा समेत मारिएको थियो । जसमा नेपाली पक्राउ परेका थिए ।

त्यसो त उनले अनुमति दिएका क्यासिनोहरुमा उनले आफन्तको नाममा गोल्डेन सेयर समेत लिएको स्रोत बताउँछ । उनको पालामा लाइसेन्स जारी भएको बीरगंजको किङ्स क्यासिनोका बिरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ । जुन क्यासिनोका एक सामान्य कर्मचारीको बैंकखाताबाट प्रेम आलेको नाममा समेत ठूलै रकम कारोबार भएको देखिएको बिभाग स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रबैंकले राजस्व अनुसन्धान बिभागलाई उक्त खाताको अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएपछि किङस क्यासिनोका संचालक माधव गिरीहरु मिलाउने दौडधूपमा छन् । तर राष्ट्रबैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको आशंकामा छानबिन गर्न पत्र पठाएकाले गिरीहरुको मिलाउने प्रयास सफल हुन नसकेको बिभाग स्रोत बताउँछ ।