बालेन भन्छन्–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवामा पनि मन्त्रालयले सहयोग गरेन

काठमाडौं । गैरीगाउँमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन प्रहरीले सहयोग नगरेपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने र नेताहरुलाई सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा फाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक संजालमा असन्तुष्टि पोखे । सिंहदरबारको फोहोर नउठ्नुको कारणबारे प्रष्टीकरण दिने क्रममा मेयर साहले उक्त कुरा सामाजिक संजालमा लेखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै उनले बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णय गरिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । १४ कारणमा १३ नम्बर बुँदामा उनले कर्मचारी सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहयोग नगरेको बिषय पनि छ । २ पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेट्दा पनि कर्मचारी सरुवामा सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ ।

मेयर बालेनले १३ नम्बर बुँदामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो गतिशीलता बुझ्ने खालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिदिन आग्रह गरे पनि मन्त्रालयले नगरेको आसय प्रकट गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव हुन्छ । र, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउँछ । मेयर बालेन निर्वाचित भएर आउँदा लोकनाथ पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । उनीपछि बसन्त अधिकारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएको छ । बालेनको गति(स्पीड) अनुसार काम गर्न नसक्ने पौडेललाई सरुवा गर्न मन्त्रालयसँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नसुनिएकोमा दिक्क भएका थिए बालेन ।

२०७९ भदौमा मन्त्रालयले पौडेलको सरुवा गरेपछि पनि बालेनले चाहेअनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएकोतर्फ उनले १४ कारणमा उल्लेख गरेका छन् । बालेनले सहसचिव प्रदीप परियारलाई पठाइदिन आग्रह गरे पनि मन्त्रालयले उनको कुरा सुनुवाइ नगरेकोमा उनी रुष्ट छन् । अहिले पनि मेयर बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीबीच तालमेल मिल्न नसकेकाले पुरानो बसपार्कमा सिटी मार्केट हटाउन नसकेको बिषय बाहिरिएको छ । मेयर साह ट्रेड टावर निर्माण हुने भएपछि उक्त ठाउँमा सिटी मार्केटको राखिरहँदा राम्रो नदेखिने भएकाले हटाउने पक्षमा छन् । सिटी मार्केटका नाममा लाखौं भाडा पनि महानगरपालिकामा बक्यौता तिरिएको छैन । तर तिनै भाडा नतिर्ने ठेकेदारलाई नै सिटी मार्केटको जिम्मा दिने र भत्काउन पनि नदिने खेल मेयर साहको चाहना बिपरीत भएको छ ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीका पनि आफ्नै असन्तुष्टि छन् ।

१. गृह मन्त्रालयः अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी, ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।
२. परराष्ट्र मन्त्रालयः विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार
३. शिक्षा मन्त्रालयः सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालयः सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनः एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संवत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल– दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।
६. अर्थ मन्त्रालयः ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घर बहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम– २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

७. सहरी विकाशः खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा – ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
८. भौतिक यातायातः रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन – दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल ।

९. सूचना तथा सञ्चारः आईएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल

१०. ऊर्जा मन्त्रालयः सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग – २ मन्त्रीसँग पहल

११. खानेपानी ः मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, प्ग्प्ी को उचित व्यवस्थापन पहल – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१२.भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ः सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१३.सङ्घीय मामिलाः तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा – दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१४. कृषि मन्त्रालयः मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल