स्थानीय सरकारले गरेनन् जग्गा वर्गीकरण

काठमाडौं । हुम्लाका सबै गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ। जग्गा वर्गीकरणका लागि विभागले दिएको समय–सीमाभित्र कुनै पनि गाउँपालिकाले सो कार्य नगरेका कारण यसप्रति बेवास्ता गरेको देखिएको हो ।

जग्गा वर्गीकरणका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा परिषद गठन गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा लगाए पनि त्यो हुन सकेको देखिँदैन । परिषद्ले यसतर्फ काम गर्न जागरुकता नदेखाएपछि वर्गीकरण कार्य रोकिएको हो। जग्गा वर्गीकरण आवश्यक कार्य भए पनि गर्न नसकिएको र अब यसबारे गाउँपालिकामा छलफल अगाडि बढाउने मात्र भन्न गाउँपालिकाले भ्याएका छन् ।

मालपोत कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र शाहीले जिल्लाका सात गाउँपालिका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, सर्केगार्ड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट कुनैले पनि जग्गा वर्गीकरण नगरेको बताए ।

उनले विभागको वर्गीकरणको परिपत्र मेलबाट, लिखित रूपमा गाउँपालिकालाई पठाउने र मौखिक रूपमा फोन गरेर जानकारी गराउँदा पनि कुनैले काम नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताए ।

गाउँपालिकाले भूवर्गीकरण गर्ने कसरतसमेत नगरेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। भूमि वर्गीकरण गर्ने काम जटिल भए पनि विभागले यसलाई वर्गीकरण गर्न भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्डसमेत तयार गरेर पठाइसकेको छ ।

भूवर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणलाई मर्का मात्र हैन, मालपोतबाट उठ्ने राजस्वमा पनि कमी आएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । अंशबण्डा, दर्ताफारी, कित्ताकाटजस्ता काम रोकिएकाले मालपोतबाट संकलन हुने राजस्वमा आधाभन्दा बढीले कमी आएको मालपोत कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यसैगरी, भूवर्गीकरण नभएका कारण सधैँ व्यस्त रहने जिल्ला नापी कार्यालयको काम अहिले नक्सा प्रिन्ट गर्नेमा मात्र सीमित भएको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहको नगरप्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।