क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्षले दिएको उजुरी मन्त्रालयबाटै गायब, अवकाश पाएका तजलेलाई ४० लाख

भक्तपुर । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको संचालक समितिको बैठकले अवकाशप्राप्त प्रशासन प्रमुख राजाराम तजलेलाई उपदानबापत ४० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दिने निर्णय गरेको छ ।

४ बर्षअघि छैटौं तहमा रहेका तजले बर्षैपिच्छे बढुवा हुँदै पछिल्लो बर्ष १० औं तहमा पुगेका थिए । प्रशासन प्रमुख आफैं भएपछि उनले नियमबिपरीत बर्षेनी आफ्नो बढुवा आफैं गर्दैआएका थिए । तजलेको बढुवा प्रक्रियाकै बिषयमा विवाद भई छानबिन गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला अध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनलाई उपदानबापत ४० लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बिषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । उक्त सुविधा दिने निर्णय रोक्न पनि माग गरिएको छ ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको बोर्ड बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था छ । तर भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले क्यान्सर अस्पतालको बोर्ड बैठकमा आफू नगई सधैं प्रतिनिधि पठाउने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०८३ साउन १४ गते मेयर नै उपस्थित हुनुपर्ने अन्यलाई प्रतिनिधि पठाउने ब्यवस्था रोक्नका लागि निर्देशन दिए पनि अस्पतालका अध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकमा पनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गरिएन ।

मेयर प्रजापतिले वडाध्यक्ष रविन्द्र ज्याख्वलाई प्रतिनिधि पठाएको र उनलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले सहभागी गराई सतर्कता केन्द्रको निर्देशन उल्लंघन गरेका छन् । बैठकमा अस्पतालमा संचालन भइरहेका करोडौं मूल्यबराबरका मेसिनरी उपकरण बिद्युत लाइन सर्ट भएका कारण जलेको बिषयमा छानबिन गर्नका लागि कुनै प्रस्ताव नल्याउनुले यो अध्यक्ष श्रेष्ठ र सदस्य सचिव डा. उज्ज्वल चालिसेको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ ।

करोडौंका उपकरण जल्दा त्यसको कुनै छानबिन नै नगरी हतार हतारमा कमिसनका लागि अस्पतालको ५० लाख भन्दा बढी खर्च गरी मर्मत गरी संचालन गरिएको बिषयमा सदस्यहरु पनि मौन रहनुलाई आश्चर्य मानिएको छ । विद्युत प्राधिकरण भक्तपुर बितरण केन्द्र, क्यान्सर अस्पतालमै कार्यरत इलेक्ट्रोनिक इन्जीनीयरलगायत कर्मचारीहरुको उक्त प्रकरणमा मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ । उक्त बिषयमा स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग चौतर्फी भइरहेको छ ।

यसैगरी, उक्त बैठकले कर्मचारीहरुको सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियमावली २०८३ लाई पुनः स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउने, नेपाल सरकारबाट प्राप्त बार्षिक बजेट बिभिन्न योजना तथा कार्यक्रम शीर्षकमा ३५ करोड ४० हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएकाले उक्त बजेट मापदण्ड बमोजिम कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी निर्देशक चालिसेलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । बोर्डबाट अख्तियार प्राप्त गरेका चालिसेले गत आ. व.को बजेट तथा कार्यक्रममा समेत ठूलो घोटाला गरेका र सो घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन प्रशासन प्रमुख तजले जिम्मेवार हुँदाहुँदै अध्यक्ष श्रेष्ठ मौन बस्नुले झनै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशक चालिसेको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लिखित उजुरी दर्ता गराए पनि त्यसलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले गुपचुप राखेका छन् ।

चालिसेले मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारी ३ पेज लामो उजुरी तामेलीमा राख्न लगाएको बिषय मन्त्री निशा मेहताकोमा सम्म पुगिसक्दा उनी पनि मौन रहनुले यो प्रकरणमा मन्त्रालयको मूल नेतृत्वकै संरक्षण रहेको आशंका गरिएको छ ।

आफैंले उजुरी दर्ता गराएका मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव श्रेष्ठले पनि उजुरी दर्ता गराइसकेपछि चालिसेसँग मोलमोलाइ गरी भागशान्ति गरेपछि चुप बसेको आरोप छ ।

त्यसैगरी आइतबारको बैठकमा चालिसेले सेटिङमा खरिद गरिएका औषधि उपकरण तथा आवश्यक सामग्रीहरु प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी पनि आफैंले लिएका छन् । अस्थायी करारका कर्मचारीहरुको ६ महिनासम्म करार अवधि थपेका चालिसेले संचालक समितिलाई प्रभावमा पारी दर्जनौं निर्णय आफ्नो अनुकूलका गराउन सफल भएका छन् ।