टर्दै वैकल्पिक सरकार

काठमाडौँ।  प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस नै तयार नभएपछि वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना तत्काललाई टरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार विराटनगरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग कांग्रेस विपक्षमा बस्ने उद्घोष गरेपछि नयाँ सरकार तत्कालै नबन्ने देखिएको हो । अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सत्तासमीकरणका विषयमा अनिर्णीत छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । यी तीन दलमध्ये कुनै एक दलमात्रै तयार नहुँदा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन । देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने र पार्टी सरकारमा पनि नजाने प्रस्ट बताइसकेका छन् । उनले विराटनगरमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदै गरेका बेला जसपाका नेताहरू भने बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गरिरहेका थिए ।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गर्‍यो भने भिन्न परिस्थिति खडा हुन सक्छ । माओवादीको जोड तीन दलबाट संयुक्त रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा थियो । कांग्रेस तयार नभएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको नामसमेत सँगै प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यो बाटो जाने सम्भावना कम भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन माओवादीसँग अब एउटा अस्त्र मात्रै बाँकी छ, सरकारबाट अलग भएको घोषणा गर्ने । माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गरे प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने मात्रै ओली सरकारबाट हट्ने छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेको कांग्रेसलाई ओलीको निरन्तरता हुने गरी विश्वासको मत दिन संस्थागत रूपमा कठिनाइ पर्ने देखिन्छ । ‘त्यस्तो बेला कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने या त तटस्थ बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।

ती पदाधिकारीका अनुसार त्यस्तो बेला तीन दलको गठबन्धनमा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने मुलुकलाई तत्कालै निर्वाचनतिर धकेल्ने बाटो खुल्छ । यस्तो भयो भने ओली नेतृत्वकै सरकारबाट आगामी मंसिरभित्र चुनाव गराउने सम्भावनासमेत रहेको कांग्रेस नेताहरूको आकलन छ । ‘सभापतिजीको विराटनगरको भनाइ पनि निर्वाचनतिरै मुलुकलाई लैजाने मनसाय हो,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति भने सकभर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई बाँकी समय निरन्तरता दिने देखिन्छ । सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था खडा भए मध्यावधि घोषणा गर्ने प्रस्ट जनाउ ओलीले दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत साता राखेको सर्वदलीय बैठकमै ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । (आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)