चिसिँदै सरकार–संसद् सम्बन्ध

काठमाडौँ । सरकार र संसद्को समन्वयकारी सम्बन्ध भएन भने संसद् चल्न सक्दैन । कि प्रतिपक्षले विरोध गर्दा कि सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद् अवरोध हुन सक्छ । अहिले भने सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण संसद्मा अवरोध हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद् अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको एकताबद्ध बैठक बोलाउनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ । तर ओलीले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै लगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाबाट संसद्को काम प्रभावकारी नहुने विश्लेषण पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको छ । उनले संसद् प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई अघि बढाउन एकताबद्ध संसदीय दलको बैठक वा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको झगडाले सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा सभामुखले स्वीकार गर्न निकै कठिनाइ छ ।’ ढुंगानाले पार्टी गुटको असर संसद्मा पर्ने भएपछि सबैलाई मिलाएर संसदीय दलको बैठक बस्नु नै संसद् चलाउने पहिलो उपाय भएको उल्लेख गरे । कारबाही गर्नेतर्फ जान नहुने उनको भनाइ छ । उनले ठाडै संविधान मिचेर संसद् विघटन भए पनि संविधान लिकमा आउनु भनेको खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार विघटनमा लगिसकिएको प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्रीको यसमा अनिच्छा हुनु अस्वाभाविक होइन । 

‘उहाँलाई संसद् पहिल्यै मन परेको थिएन । पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकमा सत्ता पक्षका नेता र विपक्षी दलका नेता बोल्नैपर्ने थियो तर संसदीय अभ्यासको पालना भएन,’ उनले भने । अब प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई निरन्तरता दिन नसके सरकारले गर्ने अरू कुनै पनि कामलाई निरन्तरता दिन गाह्रो पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘संसद् भनेको मुटु, मष्तिष्कजस्तै हो । यसलाई असर परेपछि शरीरका अन्य अंगले काम गर्न नसकेजस्तै हुन्छ,’ उनले भने ।

चैत ६ गतेसम्म बसेका कुनै पनि संसद् बैठकमा सरकारले बिजनेस दिएको छैन । फागुन २३ र २६ तथा चैत ३ र ६ गतेका बैठकमा सरकारले बिजनेस नदिएपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिएका छन् । सरकारले अन्तिम चरणमा रहेका विधेयक र नयाँ विधेयक संसद्मा लैजान सक्ने अवस्था रहे पनि ध्यान त्यतातर्फ गएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद् चलोस् भन्ने चाहना नदेखाएपछि त्यहाँको काम निश्चित रूपमा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले संसद्को सहमतिबिना नयाँ कानुन बनाउन वा नयाँ कर उठाउन सक्दैन भन्ने संसदीय प्रणालीको मान्यता भए पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । संसद् अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर मुलुक चलाउने प्रवृत्ति बढेकाले संसद्मा विधेयकहरू आउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । देश कसरी चलाउने भन्ने निर्णय गर्न र त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

राष्ट्रिय सभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएर गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले संसद्मा पारित हुने मुखैमा पुगेका विधेयकलाई पारित गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन नबोलाएर संसद्लाई गतिहीन बनाइएको आरोप लगाए । ‘दुवै सदन नबोलाइएपछि थाहा भयो कि सरकारले विधेयक ल्याउँछु भनेर सदन बोलाएकै होइन,’ उनले भने । संसद्मा विधेयक पारित गर्दा दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्छ । संसद् पुनस्र्थापना भएपछि संसदीय पार्टीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले छलफलमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।  

‘तर छलफलका लागि उहाँले राष्ट्रपतिलाई गुहार्नुभएको छ । संसद्लाई पंगु बनाउने दाउ प्रधानमन्त्रीमा देखियो,’ उनले भने, ‘संसद्को काम भनेको सरकारका योजनालाई नियालेर हेर्नु हो र ती कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुराको निगरानी राख्नु हो ।’

सरकारले दिएका निर्णयहरू सुनिश्चित गर्न संसद्ले आफ्नो तर्फबाट कार्य गर्नुपर्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई खुला प्रश्न सोधेर पनि जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले संसद्मा नियमित रूपमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन, बहसमा उठेका मुद्दाहरूको जवाफ दिन र दुवै सदनलाई लिने महत्वपूर्ण निर्णयबारे जानकारी दिन आवश्यक हुन्छ ।  

संसद्मा उठेका विषय चित्तबुझ्दो भएनन् भनेर कुरा उठे सरकारले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । यसरी मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँदा नआउने, मन्त्रीलाई बोलाउँदा नआउने र संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने प्रवृत्ति घट्ने सम्भावना छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीका फेरि पनि संसद विघटन गर्छु भन्ने चेतावनी र अर्को सरकार निर्माणको कसरतबाट पनि संसद्ले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्मा अलपत्र रहेका ५० भन्दा बढी विधेयकका कामकारबाही अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि संसद्मा पनि त्यसबमोजिम पार्टीगत धारणा उठ्ने हुँदा संसदीय समितिलाई निर्णय गर्न पनि कठिनाइ हुन पुगेको छ । कतिपय संसदीय समितिले निर्णयमा कठिनाइ हुने भएकै कारण बैठकसमेत बोलाउन सकेका छैनन् । (आजको नागरिक दैनिकबाट)