संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न अध्यादेश सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश–२०८२ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतका अनुसार, वर्तमान विषम परिस्थितिमा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरू तुरुन्त नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी बाधा हटाउने उद्देश्यले अध्यादेश तयार गरिएको हो ।

अध्यादेशले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा भोलि निर्वाचनपछि गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नपाए पनि पदाधिकारी कायम राख्न सकिने प्रावधान राखेको छ । साथै, गणपूरक संख्याको व्यवस्था पनि समावेश छ, जसअनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत निर्णायक हुनेछ ।

हाल संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय छ र प्रमुख विपक्षी दलको पद रिक्त छ।

यसअघि, संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको थियो र प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यका दृष्टिले पुनर्विचारयोग्य भनी फिर्ता पठाएका थिए ।

यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भई राष्ट्रिय सभामा गएको, र राष्ट्रिय सभाबाट ३० जेठ २०८२ मा पारित भएर पुनस् प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । त्यसपछि २५ असार २०८२ मा प्रतिनिधिसभाले फेरि पारित गरेको थियो ।