Logo
  • शनिबार, माघ ८ २०७८Jan 22 2022

मारवाडीले मधेशीको हक खोसेपछि...

मारवाडीले मधेशीको हक खोसेपछि...

माधव पौडेल

पुस २३, २०७८ शुक्रबार
  • 3.1K
    SHARES

  • मारवाडीले मधेशीको हक खोसेपछि...


    काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मारवाडीको जनसंख्या १ लाख भन्दा मुनि छ । कायस्थको जनसंख्या ५० हजार भन्दा कम छ । एक लाख भन्दा कम जनसंख्या हुनेलाई नेपालको कानुनले अल्पसंख्यकको संज्ञा दिएको छ । अल्पसंख्यकमा पर्ने केही जातहरुमा दनुवार, जिरेल, हायुु, लोध, थामी लगायत ८७ थरीमा कायस्थ र मारवाडी पनि हुन् ।

    नेपालमा गणतन्त्र आएपछि मारवाडी समुदायका ब्यक्तिहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशी पहिचानसहित उदाएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर वास्तविक मधेशीमाथि परेको छ । परिणामस्वरुप बीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर बिजय सराबगीदेखि सांसदका उम्मेदवार बनेका अनिल रुंगटा, प्रदेश २ का मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, मोतिलाल दुगड, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, मधुसुदन अग्रवाल, राजेन्द्र खेतान, पवन शारडा हुँदै हाल विनोद चौधरी चर्चाको केन्द्रमा रहेका छन् ।

    नेपाली कांग्रेसको बिधान अनुसार केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार हुन क्रियााशील सदस्यता प्राप्त गरेको १० बर्ष अनिवार्य रुपमा नाघेको हुनुपर्दछ । बिनोद चौधरीले २०७८ मंसिरमा भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा मधेशी कोटाबाट उम्मेदवारी दिए । कांग्रेसको बिधान अनुसार २०६८ सालदेखि अनिवार्य रुपमा उनी नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने थियो । २०६८ सम्म विनोद चौधरी एमालेको सांसद थिए । एमालेको सांसदलाई नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य ठहर गरी निर्वाचनमा सामेल गराउने परिपंच निर्वाचन समितिका पदाधिकारीले गरेका थिए ।

    विनोद चौधरी मधेशी कोटामा वास्तविक मधेशी उम्मेदवारलाई पराजीत गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । चौधरीको उम्मेदवारी अबैध भएको घामझैैं छर्लङ्ग भएपछि उनका बिरुद्ध कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा डा. सुवासचन्द्र यादवसहित ८ जनाले उजुरी दिएका छन् ।

    विनोद चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्यवाट पदमुक्त नगरे अदालत जाने डा. यादवले बताएका छन् । क्रियााशील  सदस्यता लिएको १० वर्ष नपुगेका व्यक्ति केन्द्रीय समितिमा जान नसक्ने विधाननको प्रावधानविपरीत चौधरीलाई ‘बलमिच्चाई गरेर’ विजयी बनाएको भन्दै उनीसँग पराजित यादवले न्याय नपाए अदालत जाने बताएका हुन् ।

    चौधरी ती उजुरीमा कुनै पनि कारबाही नहुनेगरी पन्छाउने खेलमा लागेका छन् । निर्वाचन समितिका केही सदस्य चौधरीको कानुनी सल्लाहकार रहेको र केही सदस्यलाई कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका कारण निर्वाचन समितिले विनोद चौधरीको विवादास्पद बिजयलाई अप्रत्यक्ष रुपमा बैधता दिने तयारी गरेको छ । ठूला पार्टीले वास्तविक मधेशीको हक खोसेर मारवाडी मधेशीलाई पोस्दै जाने क्रम बढेको छ । मोति दुगडदेखि विनोद चौधरी त्यसका दृष्टान्त हुन् । 

     

    सम्बन्धित समाचार