Logo
  • शनिबार, माघ ८ २०७८Jan 22 2022

बिद्युत व्यापार कम्पनीः आवश्यकता कि लहड ?

बिद्युत व्यापार कम्पनीः आवश्यकता कि लहड ?

माधव पौडेल

पुस १७, २०७८ शनिबार
  • 4.9K
    SHARES

  • बिद्युत व्यापार कम्पनीः आवश्यकता कि लहड ?

    सरकारले हालै अन्तर्देशीय विद्युत ब्यापारको लागि नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी नामको अर्को संस्था खडा गरेको छ । नेपालमा प्रशस्तै बिद्युत उत्पादन हुने र त्यसलाई भारत, वंगलादेश लगायतका देशमा बेची धनी हुने आकांक्षासहित यो कम्पनी खडा गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

    नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा ५१ प्रतिशत र बाँकी शेयर राष्ट्रिय प्रशारण तथा ग्रिड कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड नाममा बाँडफाँड गरी नेपालको विद्यमान कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत २०७३ फागुन २६ मा  नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी दर्ता गरिएको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजतप्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सो प्राप्त भएपछि मात्र कम्पनीको उद्देश्य कार्यान्वयन गरिने भन्ने उल्लेख भएको र विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ मा विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र प्राप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

    प्रस्तावित विद्युत ऐन २०७६ को दफा ९ मा विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्रको प्रावधान रहेकाले मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत भई कम्पनी कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त कम्पनी मार्फत् विद्युत व्यापार सम्बन्धी कार्यहरु अघि बढाउन र नेपालभित्र र छिमेकी मुलुकहरुमा समेत विद्युत व्यापार सम्बन्धी कार्यहरु गर्न उक्त कम्पनी खडा गरिएको हो ।  

    तर नेपालमा विद्युत उत्पादन र आन्तरिक खपतको अवस्था हेर्ने हो भने थप एउटा कम्पनी खडा गरी सरकारलाई दीर्घकालीन व्ययभार थप्न लागेको देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७७ चैतमा प्रकाशित गरेको स्वतः प्रकाशन अनुसार हालसम्म प्राधिकरणले संचालन तथा उत्पादन गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडिएको ५७७.३९ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४ मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८१.९३ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत ११.०६ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६४६.९४ मेगावाट छ र निजी क्षेत्रको विद्युत ७४२.४४५ मेगावाट गरी नेपालमा जम्मा १३८९.३९ मे.वा. विद्युत उत्पादन भएको छ ।

    मुलुकमा उच्च विद्युत माग भएको अबस्थाको माग करिव १४०० मे.वा. रहेको छ भने उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले २०७५ मा प्रकाशित गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख भए अनुसार देशमा ४०० के.भी. प्रशारण लाइन ७८ सर्किट कि.मि. को एउटामात्र रहेको कुरा उल्लेख छ । 

    त्यसैगरी ग्राहक संख्याको ९४ प्रतिशत गार्हस्थ ग्राहकले ४१.८५ प्रतिशत विद्युत उपभोग, १.४ प्रतिशत औद्योगिक ग्राहकले ३५.६१ प्रतिशत विद्युत उपभोग र ४.६ प्रतिशत अन्य ग्राहकहरूले २२.५४ प्रतिशत विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् ।

    त्यसैगरी नेपालको विद्युत उत्पादनको अवस्था रन अफ रिभरमा आधारित हो, जालवायु परिबर्तन र मौसमका कारण उत्पादनमा एकरुपता हुनसक्ने देखिंदैन भने प्राकृतिक प्रकोपको अत्यन्तै जोखिम रहेको कारण कुनै पनि आयोजना कुनै पनि समयमा क्षतिग्रस्त हुने संभावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । थर्मल प्लान्ट, सोलार र आयातबाट हाल विद्युत आपूर्ति भई माग र आपूर्ति धानिएको कुरा स्वयं विद्युत प्राद्यिकरणकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    त्यसैगरी दीगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय प्रशारण लाइनको पनि अभाव रहेको छ । अर्कोतिर पर्याप्त बजेट, मुआब्जा, वन लगायतका बिषयले निर्माणाधीन प्रशारण लाइनको काम समेत रोकिएको छ भने निकट भविष्यमा नै ठूला र भरपर्दा प्रशारण लाइन निर्माण हुने देखिदैन । नेपालमा बिद्युत उपभोक्ता मध्य ९४ प्रतिसतले जम्मा ४१.८५ प्रतिसत मात्र बिद्युत खपत गर्ने गरेको हालको सन्दर्भमा प्रयाप्त र दीगो विद्युत आपूर्ति भए आन्तरिक उपभोग निकै बढ्ने देखिन्छ । एकातिर सरकारले बिद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखी कर र भन्सार छुट दिएको छ भने अर्कोतिर विद्युत निर्यातको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै १.४ प्रतिशत औद्योगिक ग्राहक संख्या पनि विद्युतको सहज र भरपर्दो आपूर्ति भएमा सहजै वढ्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

    विद्युत विकास विभागको आ. व. ०७७–०७८ को बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आ.व. ०७७–०७८ सम्म कुल विद्युत जडित क्षमता ८५८.२६ मेघावाट रहेको छ भने आ.व. ०७८–०७९ मा ४१६९.०१ मेघावाटका विभिन्न आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ जून हाल गलत सावित भएको अवस्था छ । 

    त्यसैगरी आ.व. ०८१–०८२ मा ९३४६.३४ विद्युत जडान हुने असंभव अनुमान गरिएको छ भने मन्त्रालयले २०१५ मा गरेको उर्जा प्रक्षेपण अध्ययन रिपोर्ट अनुसार सन् २०२० मा ३३८४ मेघावाट छ भने २०३० सम्ममा ६६२१ मेघावाट हुने अनुमान गरिएको छ ।

    ऊर्जा खपतको हालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा एक टन तेललाई प्रतिस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ११.६३ मेघावाट विद्युत चाहिन्छ, भने कोइला, पेट्रोल, ग्यास, मट्टीतेल, दाउरा हालको प्रयोगमा  ६० प्रतिशत मात्र प्रतिस्थापन गर्दा पनि २०,००० मेघावाट नेपालमै आन्तरिक खपत हुने देखिन्छ । 

    उर्जा मन्त्रालयको आ.व. २०७७–७८ को प्रतिवेदन अनसार नेपालमा परम्परागत उर्जामा निर्भरता ६८.७४ प्रतिशत रहेको छ भने विद्युतमा जम्मा ३.८८ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालभित्रै ठुलो मात्रामा विद्युत खपतको संभावना रहेको छ । यसवाट १५० अर्वको व्यापार घाटा कम हुने र दाउरा वाल्दा निस्कने ४६३ लाख मेट्रिक टन कार्वन उत्सर्जन कम हुने देखिन्छ ।

    भारतले निर्यात गर्नलाई अनुमति दिएको ३९ मेघावाट उसकै अनुदानमा बनेको त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको मात्रै हो । अन्य मुलुकमा लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत किन्न स्वीकार्ने देखिंदैन । जहाँसम्म बंगलादेशलाई विद्युत बिक्री गर्ने कुरा छ, बंगलादेश र नेपालको बीचमा २१ किलोमिटर भारतीय भूमि पर्दछ । चिकेन नेक भनिने यो भूमि भारतको रणनैतिक महत्वको भूमि हो । यो भूमिबाट विद्युत निर्यात गर्न भारतले सजिलै अनुमति दिन्छ भन्ने देखिदैन ।

    नेपालमा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुमा कार्यक्षमता र दक्षता दुबै अभाव रहेको देखिन्छ । जसका कारण सरकारले आफ्नो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन भने कतिपय संस्थाहरुको गठनको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित विषयमा बिज्ञता भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अतिरिक्त अर्को संस्था स्थापना गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । हाल प्राधिकरणको क्षमता देशभित्रको आन्तरिक खपत धान्न धौ धौ परिरहेको अवस्थामा आन्तरिक खपतको प्रचूर संभावना हुँदाहुँदै पनि विद्युत निर्यात कम्पनी खोल्ने लहड मात्रै देखिन्छ । 

    सम्बन्धित समाचार